सारांश
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस नेता गगन थापाले छठ मनाउन मधेस झरेर आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि संगठन विस्तारको रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
  • अघिल्लो निर्वाचनको जनमत जोगाउन रास्वपालाई संगठनात्मक चुनौती छ भने कांग्रेस गुमेको विरासत फर्काउन मधेसमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
  • क्षेत्रीय दलको प्रभाव खुम्चिँदै गर्दा राष्ट्रिय नेताहरूले सांस्कृतिक पर्वलाई मतदातासँग जोडिने र राजनीतिक आधार बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
  • मधेसी मतदाताको मन जित्न धार्मिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने र शिक्षा, रोजगारी तथा सुशासनका क्षेत्रमा देखिने नतिजा नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

काठमाडौँ । सूर्य उपासनाको पर्व छठ पछिल्ला वर्षहरूमा तराई–मधेसको भूगोल नाघेर काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी भेगसम्म फैलिएको छ। तर, यस वर्षको छठले सांस्कृतिक विस्तारसँगै एउटा भिन्न राजनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ। विगतमा राजधानीकै नदी किनारमा पुगेर शुभकामना साट्ने शीर्ष नेताहरूको शैली बदल्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा यसपटक छठ मनाउन मधेस नै झरे।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दुवै नेताको मधेस यात्रालाई केवल धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। शनिबार जनकपुरधामको गंगासागरमा पुगेर पूजापाठ गरेका लामिछाने र आइतबार सर्लाही पुगेका थापाले सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिए। मधेसको परम्परागत पहिरनमा ढकिया बोकेर हिँडेको रविको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्दै गर्दा, दुवै नेताले स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँगको भेटघाटमार्फत संगठन विस्तार र चुनावी माहोल बनाउने रणनीति अख्तियार गरे।

रास्वपालाई जनमत जोगाउने सकस

जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक लहरबाट लाभ उठाउँदै रास्वपाले ५१ लाख ८५ हजार मतसहित १८२ सिट जित्दा मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। २०७९ सालसम्म मधेसमा कमजोर संगठन भएको रास्वपाका लागि यो ऐतिहासिक छलाङ थियो। तर, पुराना दलप्रतिको आक्रोशबाट प्राप्त त्यो जनमतलाई स्थायी राजनीतिक आधारमा रूपान्तरण गर्नु अहिले उसका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

आन्तरिक विवादका कारण पर्साबाहेक मधेसका अन्य जिल्लामा अधिवेशनसमेत गर्न नसकेको रास्वपाले संगठन सुदृढीकरणको जिम्मा सभापति लामिछानेलाई सुम्पिएको छ। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा लामिछानेले भने, ‘यसपटक मधेसी जनतामा परिवर्तनको महसुस गराउन नसके अर्को पटक भोट माग्न आउँदिनँ।’ पार्टीभित्रको आलोचनालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि मधेसी मतदातालाई टिकाइराख्न भाषणभन्दा रोजगारी, कृषि, शिक्षा र सुशासनमा देखिने नतिजा नै निर्णायक हुनेछ।

पुरानो विरासत फर्काउने गगनको दौड

रास्वपा नयाँ जनमत जोगाउने कसरतमा रहँदा कांग्रेस सभापति थापामाथि मधेसको गुमेको विरासत फर्काउने दबाब छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–४ बाट आफ्नै पूर्वसहकर्मी एवं रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएका थापाका लागि सर्लाही यात्रा विशेष अर्थपूर्ण छ।

१५औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका थापाले ३८ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसलाई पुनर्गठन गर्न छठलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर जिल्ला अधिवेशन र स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका बनाउने उद्घोष गरेका छन्। सरकारका कमजोरी उजागर गर्दै असन्तुष्ट मतदाता तान्ने कांग्रेसको रणनीति रहे पनि विगतको कार्यशैली नसुधारेसम्म पुरानो जनाधार फर्काउन सहज देखिँदैन।

क्षेत्रीय दलको खुम्चिँदो स्पेस र घट्दो ‘क्रेज’

पहिचान, संघीयता र समावेशिताको मुद्दा उठाएर मधेसको राजनीतिमा निर्णायक बनेका क्षेत्रीय दलहरू अहिले राष्ट्रिय शक्तिको चेपुवामा परेका छन्। मुद्दालाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्न नसक्दा क्षेत्रीय दलहरूले गुमाएको स्पेसमा रास्वपा र कांग्रेसले आँखा लगाएका हुन्।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर छठको पवित्रतामाथि बजार र राजनीति दुवैको हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी गर्छन्। ‘मधेसमा रास्वपाप्रति माहोल अझै छ, तर पहिलेको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी स्थानीय तहमा रास्वपाले टिकट वितरण कसरी गर्छ, त्यसले नै उसको नतिजा निर्धारण गर्नेछ।’ यसले राष्ट्रिय नेताको अनुहारभन्दा स्थानीय उम्मेदवारको सामाजिक छवि र संगठनात्मक पकड निर्णायक हुने संकेत गर्छ।

धर्मनिरपेक्ष राजनीतिमा धार्मिक आकर्षण

मधेसको घाटमा देखिएको यो दृश्यले नेपाली राजनीतिमा बढ्दो धार्मिक प्रयोगमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संविधानतः धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पशुपतिनाथ पूजादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शीतल निवासमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मगुरुबाट अनुष्ठान गराएर लिएको शपथसम्मले राज्यसत्ता र धर्मको सम्बन्धलाई बहसमा ल्याएको छ।

संस्कृतिविद् ओम धौबडेल समाज र राजनीतिलाई धर्मले मात्र निर्देशित नगर्ने बताउँछन्। ‘नेपालको राजनीतिमा धर्म एउटा पक्ष होला, तर शिक्षा, नीति, मूल्य–मान्यता र सामाजिक आयामहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनको भनाइ 

छठको घाटमा उभिएर सूर्यलाई अर्घ्य दिनु नेताहरूको व्यक्तिगत आस्था हुन सक्छ, तर मधेसका मतदाताले धार्मिक सहभागितालाई मात्र भोटको आधार बनाउने छैनन्। रोजगारी, पूर्वाधार, संघीय अधिकार र सुशासनका मुद्दामा खरो उत्रिए मात्र छठको घाटमा देखिएको राजनीतिक सक्रियताले चुनावी परिणाममा अर्थ राख्नेछ।

चिरन आचार्य
लेखक
चिरन आचार्य

चिरन आचार्य काठमाडौंस्थित पत्रकार तथा रिभ्यु नेपाल (ReviewNepal) का संवाददाता हुन्। उहाँ समकालीन राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक मुद्दा, सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा क्षेत्रीय मामिलासम्बन्धी विषयमा लेखन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।