- मलेसिया जाने श्रमिक ठगी प्रकरणमा सीआईबीले दुई पूर्वमन्त्री र चार उच्च सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
- विगत पाँच वर्षमा साढे सात लाख श्रमिकबाट २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क अवैध रूपमा असुल गरिएको खुलासा भएको छ।
- संकलित रकममध्ये करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ नीतिगत सेटिङमार्फत मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीको खातामा अवैध रूपमा पठाइएको पाइएको छ।
- स्वास्थ्य व्यवसायी र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भएको यो घोटालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतापछि उच्च तहमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा लाखौं श्रमिकमाथि भएको आर्थिक शोषण र ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको दायरालाई उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म विस्तार गरेको छ। नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकहरूसँग स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त असुली गरी विदेश पठाइएको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई पूर्वमन्त्रीसहित श्रम मन्त्रालयका ६ जना पूर्वउच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा को–को छन् ?
सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ पर्नेमा:
शेरबहादुर कुँवर (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री)
रामेश्वर राय यादव (तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री)
विनोद केसी (मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव)
उमेश ढुंगाना (रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव)
राजीव पोखरेल (तत्कालीन सहसचिव)
निर्मला गुरुङ (तत्कालीन कानुन अधिकृत एवं उपसचिव)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध तथा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघाइएको छ।
कसरी भयो करोडौंको ठगी र विदेश पठाइयो रकम?
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) को मर्मविपरीत श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिएको खुल्न आएको छ।
अतिरिक्त शुल्कको धराप: सन् २०१८ को श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने (इम्प्लोयर पेज मोडल) व्यवस्था थियो। तर, म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत बायोमेडिकल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै नियमित शुल्कबाहेक प्रतिकामदार १०० मलेसियन रिङ्गिट (करिब ३,१६० रुपैयाँ) अतिरिक्त असुल गर्न थालियो।
लाखौं श्रमिक ठगिए: २०७५ सालको अन्त्यदेखि २०८० सालको अवधिमा ७ लाख ५० हजार ९८८ नेपाली श्रमिकबाट यसरी कुल २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
रकम विदेश निकासी: संकलित रकममध्ये करिब ९० प्रतिशत हिस्सा मलेसियास्थित ‘बेस्टिनेट’ कम्पनीको खातामा पठाइएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई विभिन्न चरणमा गरिएको ट्रान्सफरमार्फत ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर ९२ सेन्ट र ३७ लाख १७ हजार ९८० बेलायती पाउन्ड ८० पेन्स (नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा) विदेश पुर्याइएको आरोप छ।
व्यवसायीको गिरफ्तारीबाट नीतिगत तहसम्म अनुसन्धान
यसअघि गत असोज २९ गते सीआईबीले स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्य कैलाश खड्कासहित रविन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णय र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोको पोल खुल्दै गएपछि प्रहरीले पूर्वमन्त्री र सचिव तहसम्मै हात हालेको हो।
मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत गायब पारिएको रहस्य खुल्नु र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिनुले यो प्रकरणको जालो निकै माथिसम्म फैलिएको प्रस्ट्याउँछ।
अबको दिशा
मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको यो संगठित ठगीले वैदेशिक रोजगार प्रशासनको पारदर्शिता र नियमन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र संयुक्त प्राविधिक समितिको निर्णयलाई आधार बनाएर गरिएका यस्ता निर्णयहरूको कानुनी वैद्यता र यसबाट लाभ लिने अन्तिम व्यक्तिहरूको खोजी गर्न अदालतको अनुमति लिई सीआईबीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ।
