काठमाडौँ । आम मानिसका लागि सर्वोच्च अदालत त्यो अन्तिम ठाउँ हो, जहाँ पुगेपछि "न्याय पाइन्छ" भन्ने एउटा गहिरो विश्वास हुन्छ। तर, जब त्यही न्यायको मन्दिरको सर्वोच्च नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश) चयन गर्ने प्रक्रिया नै विवादको भुमरीमा पर्छ, तब एउटा सर्वसाधारण नागरिकको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो।
अहिले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा एउटा यस्तै बहस चर्किएको छ— के नेतृत्व छान्न 'अनुभव र वरिष्ठता' ठुलो हो कि 'राजनीतिक खल्तीको छनोट'?
कुर्नुको पीडा र 'सर्टकट' को राजनीति
वर्षौँदेखि न्यायको क्षेत्रमा पसिना बगाएका, कपाल फुलाएका र एक-एक खुड्किलो उक्लँदै नेतृत्वको नजिक पुगेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई एकाएक पाखा लगाइएको छ। चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई 'प्रधानन्यायाधीश' बनाउने सिफारिसले ती मानिसहरूलाई निराश बनाएको छ, जो "विधिको शासन" मा विश्वास गर्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जब यो विसंगति विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभयो, उहाँको माग केवल एउटा कानुनी कागजको दर्ता मात्र थिएन। उहाँ भन्नुहुन्छ, "यो त न्यायपालिकाको आत्मा जोगाउने लडाइँ हो।" तर, विडम्बना ! अदालत प्रशासनले त्यो निवेदनलाई इजलासको ढोकासम्म पुग्नै नदिई बाहिरैबाट फर्काइदियो (दरपीठ)।
झुपडीदेखि महलसम्मको संशय
यो समाचार सुकुम्बासी बस्तीका ती वृद्धवृद्धादेखि साना व्यापारीसम्मका लागि चिन्ताको विषय हो, जसका मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्। उनीहरू सोच्छन्— "यदि नेतृत्व नै नेताहरूको खल्तीबाट छानिने हो भने, भोलि मेरा विरुद्ध शक्तिशाली मान्छे उभिँदा अदालतले मेरो पक्षमा बोल्ने साहस गर्ला त?"
अदालतभित्रको 'वरीयता' भनेको केवल उमेरको कुरा होइन, यो त 'अनुभव र निष्पक्षता' को कसी हो। कनिष्ठलाई काँध चढाउँदा भविष्यमा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र फैसला लेख्न डराउने र राजनीतिक शक्तिको 'चाकरी' मा लाग्ने खतरा बढ्छ।
आशाको सानो झ्याल
अदालत प्रशासनले ढोका थुने पनि न्यायका भोकाहरूले आशा मारेका छैनन्। दरपीठ विरुद्ध इजलासमा जाने तयारी भइरहँदा, आम नागरिकको एउटै चाहना छ— "न्यायको कुर्सीमा बस्ने मान्छे निर्विवाद होस्, ताकि हामीले शिर उठाएर भन्न सकौँ— मेरो देशमा न्याय मरेको छैन।"
अहिलेलाई सर्वोच्चको गेट बाहिर अधिवक्ताहरू फाइल बोकेर न्यायको पर्खाइमा छन्, र भित्र नेतृत्वको लडाइँ चलिरहेको छ। यो केवल एउटा पदको लडाइँ होइन, यो त हामीले भविष्यमा कस्तो न्याय पाउनेछौँ भन्ने एउटा गम्भीर परीक्षा हो।
