काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाले नेपालको न्यायपालिकालाई पुनः गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ— “के आज्ञाकारी न्यायपालिका बनाउने प्रयास भइरहेको हो?” उहाँको यो अभिव्यक्ति नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियासँग जोडिँदा अझ अर्थपूर्ण र पेचिलो बनेको छ।
विवादित नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक प्रश्न
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सधैँ विवादरहित रहन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिसम्मका चरणमा पारदर्शिता, योग्यता र राजनीतिक प्रभावबारे निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो सिफारिसका सन्दर्भमा पनि संवैधानिक मापदण्डको पालना, प्रक्रियाको निष्पक्षता र राजनीतिक समीकरणको प्रभावबारे बहस चुलिएको छ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। विशेष गरी:
संवैधानिक परिषद्को भूमिका: बैठक सञ्चालनमा पारदर्शिताको अभाव र पर्याप्त छलफल बिना गरिने सिफारिस।
संसदीय सुनुवाइ: सुनुवाइ प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु।
राजनीतिक भागबन्डा: योग्यताभन्दा राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय हुने परिपाटी।
विधिको ‘छेडखानी’ र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले औचित्यको नाममा विधिमाथि गरिने 'छेडखानी'लाई स्वेच्छाचारी शासनको संकेतका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। यदि कानुन र संवैधानिक प्रावधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर निर्णय गरिन्छ भने त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन, सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनालाई नै धराशायी बनाउने उहाँको तर्क छ। "कानुन र अख्तियारीको प्रयोगको बहानामा न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि?" भन्ने उहाँको संशयले नियुक्ति प्रक्रियामा हुनसक्ने सम्भावित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई संकेत गर्छ।
कमजोर बन्दै जनविश्वास
नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावका आरोपहरू नयाँ होइनन्। संवैधानिक इजलासका निर्णयमा हुने ढिलाइ र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरूमा देखिने अलमलले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरे पनि नेपालमा अझै 'बन्द कोठा' भित्रको सहमति र सीमित जवाफदेहिताले प्रश्रय पाइरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा उठेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको स्पष्ट सम्बोधन नभएसम्म न्यायपालिकाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुन कठिन छ। अबको मुख्य चुनौती केवल नियुक्ति सम्पन्न गर्नु मात्र होइन, बरु प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र संवैधानिक मर्मअनुकूल बनाएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनु हो।
