काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एउटा विषयले ठूलो तरंग ल्याएको छ— पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवामाथि हुन लागेको भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कारबाही। के साँच्चै उनीहरूविरुद्ध इन्टरपोलले 'रेड नोटिस' जारी गर्न लागेको हो त? यसबारे सर्वसाधारणमा चासो र अन्योल दुवै बढेको छ।
के भइरहेको छ त अनुसन्धानमा?
अहिलेसम्मका सूचनाहरू अनुसार, प्रहरीले रेड नोटिसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू जुटाउने र समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ। तर, इन्टरपोलले आधिकारिक रूपमा उनीहरूलाई 'खोजीको सूची' (Red Notice) मा राखिसकेको छैन।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने हल्ला पनि चलेको छ। तर, न त अदालतले न त कुनै सरकारी निकायले नै यसको आधिकारिक पुष्टि गरेका छन्। देउवा दम्पती हाल विदेशमै रहेको बुझिए पनि उनीहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे सरकारी तहबाट स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।
के देउवा दम्पती मात्र निशानामा हुन्?
बजारमा चलेका चर्चालाई पत्याउने हो भने यो अनुसन्धानको दायरा देउवा परिवारमा मात्र सीमित छैन। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि यो फेहरिस्तमा जोडिन थालेको छ। यद्यपि, यी सबै कुराहरू अहिलेका लागि 'बजारका हल्ला' मात्र हुन्, जसको कुनै ठोस कानुनी प्रमाण बाहिर आएको छैन।
पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन कति सहज छ?
धेरैलाई लाग्न सक्छ, रेड नोटिस जारी हुनेबित्तिकै कोही पनि पक्राउ परेर नेपाल आइहाल्छन्। तर वास्तविकता अलि फरक छ:
इन्टरपोलको भूमिका: यसले केवल सदस्य राष्ट्रहरूलाई 'यस्तो व्यक्ति खोजिँदै छ' भनेर सचेत गराउने काम गर्छ।
देशको आफ्नै कानुन: कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय त्यो देशको आफ्नै कानुन र नेपालसँगको सन्धिमा भर पर्छ। यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो हुन सक्छ।
