अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नेपाललाई अन्तिम चेतावनी: 'वित्तीय अपराध नरोके देश कालोसूचीमा पर्ने, जनताले दुःख पाउने'

काठमाडौँ , नेपाल । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक निरीक्षकहरूको टोलीले नेपाल सरकारलाई एउटा कडा र स्पष्ट चेतावनी दिएको छ: "कालो धन सेतो पार्ने (सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने) हरू र भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई तत्काल समातेर कारबाही थाल्नुहोस्, अन्यथा देशले ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपर्नेछ।"

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको क्षेत्रीय निकाय, एसिया/प्रशान्त समूह (एपिजी) को टोली भर्खरै काठमाडौँको तीन दिने आकस्मिक भ्रमण सकेर फर्किएको छ। फर्कनुअघि टोलीले सरकारी अधिकारीहरूसँग सिधै भनेको छ— नेपालसँग अब गल्ती सुधार्ने समय कत्ति पनि छैन। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने विश्वव्यापी समीक्षा अगाडि नै आफ्ना कमजोर कानुन र काम गर्ने शैली बदल्नैपर्छ।

वास्तवमा, नेपाल वित्तीय अपराधप्रति कडा हुन नसकेको, अवैध धनको खोजी नगरेको र कालो धन लुकाउनेहरूलाई अदालतसम्म नपुर्‍याएका कारण सन् २०२५ को सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय "खैरो सूची" (ग्रे लिस्ट) मा परिसकेको छ। एपिजीको यो पछिल्लो चेतावनीले अब सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै वित्तीय अपराध रोक्न ठूलो दबाब दिएको छ। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु र कालो धनको ओसारपसार रोक्नका लागि दिएको १५ बुँदे योजना कार्यान्वयन गराउनु हो।

यसै क्रममा, विदेशी टोलीले नेपालको भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य निकाय— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग सिधा भेटवार्ता गर्‍यो।

टोलीले प्रमुख आयुक्त राईलाई स्पष्ट शब्दमा भन्यो, "तपाईँको कार्यालयले अब ढिलासुस्ती गर्ने समय छैन। भ्रष्ट नेता र कर्मचारीले जनताको रगत-पसिनाको पैसा चोरी गरेर कहाँ लुकाएका छन्, त्यो आक्रामक रूपमा खोज्नुहोस् र जेल हाल्नुहोस्।" जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले टोलीलाई यो आँखा खोलिदिने यथार्थका लागि धन्यवाद दिँदै नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन अख्तियारले अब अवैध सम्पत्तिको खोजीलाई नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउने बाचा गर्नुभयो।

विदेशी निरीक्षकहरूले अर्थ मन्त्रालय र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर विगत एक वर्षदेखि काम किन यति सुस्त भएको भन्दै प्रश्न पनि गरे। हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूले यस भ्रमणलाई "यसो भेटघाट गर्न मात्र आएका हुन्" भन्दै सामान्य रूपमा देखाउन खोजे पनि, भित्री कुरा बुझ्नेहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय टोली नेपालको काम गराइप्रति निकै रिसाएको छ। उनीहरूले भनेका छन्— "केही सानातिना ठगीमा मान्छे समातेर मात्र हुँदैन, देशको अर्बौँ रुपैयाँ बदमासी गर्ने ठूला माछाहरूलाई खोइ अदालत पुर्‍याएको?"

अब अन्तिम समयसीमा आउन ४ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। अनुगमन टोलीले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि कागजमा नयाँ-नयाँ कानुन र नियम लेख्दैमा अब विदेशी देशहरूले पत्याउनेवाला छैनन्। यदि नेपालले आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा अवैध बैंक खाताहरू बन्द गरेको, अपराधीहरूको सम्पत्ति जफत गरेको र वित्तीय ठगहरूलाई जेल पठाएको ठोस प्रमाण देखाउन सकेन भने, नेपाल सिधै "कालोसूची" (ब्ल्याक लिस्ट) मा थपिनेछ।

यदि यसो भयो भने नेपाल संसारकै बैंकिङ प्रणालीबाट एक्लिनेछ। त्यसपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ठप्प हुनेछ, विदेशी सहयोग रोकिनेछ र सबैभन्दा ठूलो मार विदेशमा दुःख गरेर परिवारलाई पैसा (रेमिट्यान्स) पठाउने सोझा-साझा नेपाली नागरिक र यहाँका साना व्यवसायीहरूलाई पर्नेछ, किनकि विदेशबाट पैसा पठाउन र सामान मगाउन असम्भव जस्तै बन्नेछ।