- बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद समाधान गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा सरकारले प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
- सीमा विवादका कारण स्थानीय बासिन्दाले नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास निर्माण जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा समस्या भोगिरहेका छन्।
- समितिले अस्पष्ट नक्सा, भौगोलिक जटिलता र प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व जस्ता विषयको वैज्ञानिक अध्ययन गरी स्पष्ट सीमांकन गर्नेछ।
- विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले यस पटकको अध्ययनलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नु मुख्य चुनौती रहेको छ।
काठमाडौं । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीच लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले एक प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा गठित समितिले विवादित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी स्पष्ट सीमांकनको आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ। नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा प्राविधिक निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
वर्षौंदेखि जारी सीमा विवादका कारण स्थानीय तहमा प्रशासनिक अन्योल कायमै छ। दुवै जिल्लाका बासिन्दाले विवादित क्षेत्रलाई आ-आफ्नो दाबी गर्दा सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, कर संकलन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। “हामी कुन जिल्लामा पर्छौं?” भन्ने आधारभूत प्रश्नकै टुंगो नलाग्दा स्थानीय बासिन्दाले नागरिकता प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षाजस्ता दैनिक आवश्यकताका क्षेत्रमा समस्या भोग्नुपरेको छ।
विवादका मुख्य कारणहरू
विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादको जरो अस्पष्ट ऐतिहासिक सीमांकन, हिमाली भूगोलको जटिलता, प्राकृतिक स्रोत र राजस्वमा पहुँचको प्रतिस्पर्धा तथा राजनीतिक प्रभावसँग जोडिएको छ।
नक्सा र अभिलेखको अभाव: पुराना नक्सा र अभिलेखहरू समयसापेक्ष अद्यावधिक नहुँदा वास्तविक सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन।
भौगोलिक जटिलता: नदी, पहाड र प्राकृतिक परिवर्तनले सीमांकनलाई थप जटिल बनाएका छन्।
स्रोतको हानथाप: जडीबुटी, वन र पानीजस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथिको नियन्त्रणको विषयले पनि यो विवादलाई बढी संवेदनशील बनाएको छ।
चुनौती र आगामी बाटो
सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समिति समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। विगतमा पनि यस्ता धेरै समितिहरू बने तर तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका कारण स्थानीय बासिन्दामा अझै आशंका छ। जानकारहरूका अनुसार अबको मुख्य चुनौती नयाँ अध्ययन गर्नुभन्दा पनि प्रतिवेदनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु हो।
सीमा विवाद समाधान केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक विश्वाससँग पनि जोडिएको मुद्दा भएकाले यसमा पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ।
यदि समितिको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले दीर्घकालीन समाधानको मार्ग खोल्नेछ; अन्यथा यो प्रयास पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। अन्ततः बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद समाधान गर्नु सरकारका लागि केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई नागरिकको अधिकार, सेवा र पहिचानसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो।
