काठमाडौं, नेपाल । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भनेपछि उत्पन्न विवाद अझै शान्त हुन सकेको छैन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिए पनि धेरै प्रश्न अझै खुला नै छन्।
के भनेका थिए प्रधानमन्त्री?
आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे प्रश्नको जवाफ दिँदै “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भनेका थिए। उनले यो कुरा आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको पनि बताएका थिए।
यो अभिव्यक्ति बाहिरिएपछि संसददेखि बाहिरसम्म तीव्र प्रतिक्रिया आयो। धेरैले यसलाई गम्भीर र संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणी भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण के छ?
विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ “क्रस बोर्डर अकुपेसन” र “दशगजा अतिक्रमण” सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल–भारत सीमा धेरै ठाउँमा नदीका आधारमा तय गरिएको छ। त्यसका कारण केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था छ। यसलाई “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भनिन्छ।
मन्त्रालयले भनेको छ कि कतिपय ठाउँमा नेपालले प्रयोग गरिरहेको जमिन भारततर्फ पर्न सक्छ, र भारतले प्रयोग गरिरहेको जमिन नेपालतर्फ पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले यही अवस्थालाई संकेत गर्न खोजेको हुनसक्ने बताइएको छ।
के यसले विवाद समाधान गर्यो?
परराष्ट्रको स्पष्टीकरण आए पनि विवाद भने पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। धेरैले अझै पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्पष्ट र उचित नभएको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भनेको स्थानीय तहको समस्या हो। तर, “देशले देशको जग्गा मिच्यो” भन्ने अभिव्यक्तिले ठूलो कूटनीतिक अर्थ दिन्छ। त्यसैले शब्द चयनमा सावधानी आवश्यक हुन्छ।
सीमाविद्हरूको आपत्ति
सीमासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति कुन आधारमा दिइएको हो भनेर स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक निकायले नेपालले भारतको भूमि मिचेको निष्कर्ष निकालेको छैन।
सीमा विवादको वास्तविक अवस्था
नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा आधारित छ। अहिले पनि सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद समाधान हुन बाँकी छ।
दुवै देशले यी समस्या कूटनीतिक वार्ता र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अब के हुन्छ?
अहिले यो विषय राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ। सरकारले स्पष्ट र तथ्यमा आधारित धारणा ल्याउन सकेन भने यसले थप भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्— सीमा जस्तो गम्भीर विषयमा बोल्दा स्पष्ट, सावधानीपूर्ण र तथ्यमा आधारित हुन आवश्यक हुन्छ।
यो घटनाले नेपालमा संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
