- प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दाहरू फर्छ्यौट गरी शून्यमा झार्न मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएका छन्।
- अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाजन्य गतिविधि र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी र कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- सेवाग्राहीका गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन, समयमै इजलास सञ्चालन गर्न र न्याय सम्पादनलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको छ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले अदालतभित्र हुने बेथिति नियन्त्रण गर्न तथा आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
“समयमै न्याय नपाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो” भन्ने मान्यता भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाबीच प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै उनले पुराना मुद्दाको फर्छ्यौटलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। निर्देशनमा भनिएको छ, “यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू तथा २०८३ साल पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुहोस्।”
उनले समयमा पेशी सूची प्रकाशित गर्न, ढिलाइ भएमा कारणसहित सूचना जारी गर्न तथा मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास समयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। विभिन्न कारणले सुनुवाइ अवरुद्ध हुने अवस्थालाई न्यून गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतभित्र हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष जोड दिएका छन्। निर्देशनमा अदालत प्रवेशदेखि मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न उल्लेख गरिएको छ।
अदालत प्रशासन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदै उनले कुनै अनियमितता भेटिए तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न र थप विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। “गुनासोको अभिलेख राखी त्यसको सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुहोस्,” निर्देशनमा उल्लेख छ।
साथै, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, विकृति नियन्त्रण तथा बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौटको प्रगतिसम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्न पनि भनिएको छ।
उनले सेवाग्राहीसँग मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्न तथा न्यायालयप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित हुन आग्रह गरेका छन्।
परिवर्तित परिस्थितिअनुसार काम गर्न आग्रह
केवल व्यक्तिगत प्रयासले मात्र अपेक्षित परिणाम नआउने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सामूहिक प्रतिबद्धता, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
हालको परिवर्तित सन्दर्भमा जनअपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अदालतका सेवाहरूलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भनेका छन्, “न्याय सम्पादन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियामा सबैले सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।”
