निजामती सेवामा ‘एकैचोटि ठूलो कटौती’ को तयारी : ५५ वर्षमै अवकाश, सुधार कि जोखिम?

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा व्यापक हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिँदै ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान अघि सारेको छ। प्रशासनिक सुधार र खर्च नियन्त्रणको नाममा ल्याइएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्, जसले राज्य संयन्त्रमा तत्काल ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ। मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। सरकारले एक–दुई महिनाभित्रै संसदबाट विधेयक पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता देखाए पनि पर्याप्त बहस र तयारीबिना हतारमा अघि बढाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

तथ्यांकअनुसार हाल ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३ हजार ३०४ कर्मचारी छन्, जसमध्ये १ हजार ९५७ जनाले दुवै मापदण्ड पूरा गरेका छन्। यी आधारहरूलाई समायोजन गर्दा करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाशमा पर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २०२८ सालअघि जन्मिएका तथा २०५३ सालअघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जानेछन्, जसले मुख्यतः वरिष्ठ तथा अनुभवी जनशक्तिलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।

सरकारले यसलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि, कर्मचारी संरचनालाई युवा बनाउने तथा दीर्घकालीन वित्तीय भार घटाउने रणनीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी हटाउँदा संस्थागत स्मृति कमजोर हुने, नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता खल्बलिने तथा नेतृत्व तहमा अनुभवको अभाव देखिने जोखिम उच्च रहन्छ। अझ, हाल संघीय निजामती सेवामा स्वीकृत १ लाख ५१ हजार ७६५ दरबन्दीमध्ये ठूलो हिस्सा खाली रहेको अवस्थामा थप कटौतीले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विधेयकमा समावेश अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, जहाँ तल्लो तहका कर्मचारीले पनि आफ्ना हाकिमलाई अधिकतम ५ अंकसम्म मूल्याङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको व्यवहारिक प्रभावबारे स्पष्टता अझै देखिएको छैन।

सरकारले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई कुनै अतिरिक्त सुविधा नदिने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि सेवा अवधि नपुगेकाहरूलाई आवश्यक मिलान गरेर अवकाश योग्य बनाउने तयारी गरिएको छ, जसले कर्मचारी वृत्तिमा असन्तोष बढाउने सम्भावना पनि देखिन्छ।

समग्रमा, प्रस्तावित नीति केवल कर्मचारी कटौतीको उपाय मात्र नभई प्रशासनिक संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा देखिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता, समयानुकूलता तथा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ। सुधारको नाममा गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले अपेक्षित परिणाम दिन्छ वा नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।