एक लाख डलर शुल्क खारेज: ट्रम्प नीतिमा कानुनी झट्का

अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी कामदार भित्र्याउँदा रोजगारदाताबाट प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क लिने व्यवस्था संघीय अदालतले अमान्य ठहर गरेको छ।

बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले उक्त शुल्कलाई गैरकानुनी भन्दै खारेज गरेका हुन्। समाचार संस्था रोएटर्सका अनुसार उनले यो शुल्क संसदको स्वीकृतिबिना लगाइएको कर भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

यो मुद्दा २० वटा डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा शासित राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले गत सेप्टेम्बरमा उक्त शुल्क घोषणा गरेको थियो र यसलाई कानुनी जरिवाना भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। उनीहरूले अध्यागमन कानुनअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने विदेशी नागरिकको प्रवेशमा रोक लगाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरेका थिए।

तर न्यायाधीश सोरोकिनले यो शुल्क वास्तवमा जरिवाना नभई कर भएको निष्कर्ष निकाले। उनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे। साथै, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा विभागले पनि उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

उनले फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आपतकालीन कानुनअन्तर्गत लगाइएका केही भन्सार शुल्क खारेज गरेको फैसलालाई पनि उद्धृत गरेका छन्। सोही आधारमा उनले अध्यागमन कानुनअन्तर्गत पनि राष्ट्रपतिलाई कर लगाउने अधिकार नभएको बताएका छन्।

एच–१बी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ६५ हजार कामदारलाई भिसा प्रदान गरिन्छ भने उच्च शैक्षिक योग्यता भएका कामदारका लागि थप २० हजार कोटा छुट्याइएको हुन्छ। यी भिसा सामान्यतया ३ देखि ६ वर्षसम्मका लागि प्रदान गरिन्छन्।

ट्रम्प प्रशासनको निर्णयअघि रोजगारदाताहरूले यस्तो भिसाका लागि करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म शुल्क तिर्ने गरेका थिए। तर नयाँ शुल्क लागू भएपछि यसको प्रयोग अत्यन्तै न्यून देखिएको थियो। अमेरिकी सरकारका अनुसार फेब्रुअरी १५ सम्ममा मात्र ८५ वटा भिसाका लागि उक्त एक लाख डलर शुल्क तिरिएको थियो।