नेपाल–चीन सम्बन्धमा पुनः पुष्टि: कूटनीतिक प्रतिबद्धता र सहकार्य विस्तारको सन्देश

बेइजिङ। नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। सोमबार बेइजिङमा सम्पन्न नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको वार्ताले पारस्परिक विश्वास, संवेदनशीलता र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने संकेत दिएको छ।

वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउँदै नेपालको भूमि चीनविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेको थियो। यसको प्रत्युत्तरमा चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान तथा समर्थन पुनः व्यक्त गर्दै नेपालको विकास प्राथमिकतामा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामिक विषयहरूमा गहन छलफल भएको थियो। विशेषगरी पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी विस्तार, ऊर्जा, व्यापार तथा लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल आपूर्ति, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जनस्तरमा बहस र चासो

यस कूटनीतिक भेटवार्तापछि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एकथरी विश्लेषक तथा सर्वसाधारणले नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। उनीहरूको बुझाइमा चीनसँगको सहकार्यले पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

तर, अर्काथरीले भने संवेदनशील कूटनीतिक विषयहरूमा नेपालले देखाउने स्पष्टताले दीर्घकालीन रणनीतिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी ‘एक चीन नीति’सम्बन्धी पुनः पुष्टि र भू-राजनीतिक सन्दर्भलाई लिएर बहस चर्किएको देखिन्छ।

सञ्चार माध्यमहरूको दृष्टिकोण

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यस भेटवार्तालाई नेपाल–चीन सम्बन्धको निरन्तरता र सुदृढीकरणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। केही विश्लेषणहरूमा चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासस्वरूप नेपालसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, नेपालले पनि विकासका लागि वैकल्पिक साझेदारी सुदृढ बनाउने क्रममा चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लगेको आकलन गरिएको छ।

पार्टीस्तर र वैज्ञानिक सहकार्य

यस अवसरमा मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाईसिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तार, अनुभव आदानप्रदान तथा वैचारिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यसैगरी, मन्त्री खनालले चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानको भ्रमण गरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले नेपाल–चीन वैज्ञानिक सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

कूटनीतिक सन्तुलनको चुनौती

द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजना गरिएको औपचारिक रात्रिभोजलाई कूटनीतिक सम्बन्धको सुदृढीकरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। समग्रमा, यस भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ।

यद्यपि, समसामयिक भू-राजनीतिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने चुनौती अझै यथावत् छ। छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्दा दीर्घकालीन रणनीतिक हित, पारदर्शिता र आत्मनिर्भर विकासको मार्गलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, बेइजिङ वार्ताले दिएको सन्देश केवल कूटनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित नभई नेपालको भावी विदेश नीति र विकास रणनीतिको दिशासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।