- सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
- प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र साक्षी प्रभावित हुने जोखिम औंल्याउँदै अदालतले उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न निर्देशन दिएको हो।
- उनीहरूमाथि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई बैंकिङ कारोबार र विभिन्न कम्पनीमार्फत वैध बनाउन खोजेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ।
- अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र आर्थिक कारोबारको परिमाणलाई आधार मान्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दिपक भट्टलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। आदेशसँगै दुवै आरोपितलाई काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ।
प्रहरीले दिपक भट्टलाई चैत १९ गते र सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यममार्फत वैध बनाउने प्रयास गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कारोबार, विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी तथा तेस्रो पक्षको नाममा सम्पत्ति राख्ने जस्ता माध्यम प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूले थप प्रमाण संकलन र विश्लेषण गरिरहेका छन्।
थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले आरोपितहरूलाई रिहा गरिए प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, साक्षीलाई प्रभाव पार्न सक्ने तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुने जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए। मुद्दाको गम्भीरता र आर्थिक कारोबारको परिमाणलाई ध्यानमा राख्दै थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गरिएको थियो।
यता, प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको दाबी गर्दै आरोपितहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। उनीहरूले आरोपितहरू स्थायी बसोबास भएका र फरार हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका थिए।
तर, अदालतले दुवै पक्षका तर्क र प्रस्तुत प्रमाणहरूको प्रारम्भिक अध्ययनपछि मुद्दाको प्रकृति गम्भीर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दोषी ठहर भएमा कैद, जरिवाना तथा अवैध सम्पत्ति जफत हुने प्रावधान रहेको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि निगरानी कडाइ गरिएको देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग, कर छलि तथा अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने प्रयासजस्ता गतिविधिविरुद्ध सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय बन्दै गएका छन्।
अब अदालतले मुद्दाको थप सुनुवाइ गर्दै प्रमाण परीक्षण, साक्षी बयान तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अन्तिम फैसला नआएसम्म दुवै आरोपित थुनामै रहनेछन्।था अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अन्तिम फैसला नआएसम्म दुवै आरोपित थुनामै रहनेछन्।
