- अख्तियारले ई-पासपोर्ट खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न जर्मनीका आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
- राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित उच्च अधिकारीहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् भने टेण्डर प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको समेत आशंका गरिएको छ।
- करिब ७ अर्ब ६६ करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउन बोलपत्रका सर्तहरू सेटिङ गरिएको आरोपमा अनुसन्धान केन्द्रित छ।
- तोकिएको समयभित्र बयानका लागि उपस्थित नभए जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ।
काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीस्थित आपूर्तिकर्ता कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले बिहीबार द राइजिङ नेपाल दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीका हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि अनुसन्धानमा
आयोगका अनुसार ई–पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा आबद्ध जर्मन कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाइएको हो।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा मुलबाउर आईडी सर्भिसेजका तर्फबाट गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिकले हस्ताक्षर गरेका थिए। दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकिङ प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
अख्तियारले उनीहरूको नाम र ठेगाना किटान गर्दै टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यममार्फत तोकिएको समयसीमाभित्र बयान दिन उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। यद्यपि, सार्वजनिक सूचनामा समयसीमा उल्लेख गरिएको छैन। आयोगका अनुसार यसअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइसकिएको छ, जहाँ समयसीमा उल्लेख गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ।
अनुपस्थित रहे कानुनी कारबाही
आयोगले सार्वजनिक सूचना बेवास्ता गरी बयानमा उपस्थित नभए प्रचलित कानूनबमोजिम थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। यसले अनुसन्धानलाई कडाइका साथ अघि बढाइने संकेत गरेको छ।
यसअघि नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनीहरूमाथि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप छ।
विवादित टेण्डर प्रक्रिया
पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले करिब डेढ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर बोलपत्रका प्राविधिक तथा वित्तीय सर्तहरू केही सीमित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको आरोप लागेपछि प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित बनेको थियो।
प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भन्दै विभिन्न कम्पनी तथा सरोकारवालाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा संघीय संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका थिए।
ठेक्का सम्झौतामा हतार, लागतमा प्रश्न
उजुरीमाथि अन्तिम निर्णय नहुँदै राहदानी विभागले करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार एउटै परियोजनालाई टुक्र्याएर ठेक्का प्रदान गर्दा लागत बढ्ने तथा उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिम बढ्छ। यसले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक प्रभावको आशंका
अख्तियार स्रोतका अनुसार टेण्डर प्रक्रियामा राजनीतिक तथा व्यावसायिक प्रभाव प्रयोग भएको आशंकामा विभिन्न उजुरीहरू परेका छन्। केही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व, तिनका आफन्त तथा व्यवसायी समूहको नामसमेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको बताइन्छ।
यद्यपि, ती आरोपहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। कागजी रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि अनौपचारिक प्रभावमार्फत निर्णय प्रभावित भएको हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
संस्थागत कमजोरी उजागर
राहदानी जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय पहिचान प्रणालीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवादले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उजुरीका बाबजुद समयमै प्रभावकारी निगरानी हुन नसक्नु, निर्णय प्रक्रियामा हतार देखिनु तथा पारदर्शिताको अभाव देखिनुले संस्थागत कमजोरी उजागर भएको छ।
निष्कर्ष
विदेशी आपूर्तिकर्तासम्म अनुसन्धान विस्तार हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि समग्र प्रकरणमा निष्पक्ष, गहिरो र परिणाममुखी छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अब केवल ठेक्का विवादमा सीमित नरही सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा विकसित भएको छ।
