- वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान योजनाबद्ध रूपमा गलत दिशामा मोडिएको दाबी गर्दै टोपबहादुर रायमाझीको प्रतिरक्षा गरे।
- प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको डेढ करोडको चेक आधिकारिक रूपमा बरामद नभएको भन्दै पन्तले अभियोजन पक्षको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
- बाबु-छोराबीचको फोन संवादलाई मात्र अपराधको आधार मान्न नसकिने र अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव परेको जिकिर प्रतिवादी पक्षले गरेको छ।
- सरकारी पक्षले भने करोडौँ ठगीको पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरिरहँदा यो बहुचर्चित मुद्दा अहिले अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ।
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले करिब तीन घण्टा लामो बहस गरेका छन्। बहसमा उनले अनुसन्धानको प्रारम्भदेखि नै मुद्दाको दिशा योजनाबद्ध रूपमा मोडिएको दाबी गर्दै विभिन्न प्रमाण र पत्राचारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्ष र जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि प्रतिवादी पक्षले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बहसका क्रममा अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लगिएको र मुख्य आर्थिक गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन नगरी केही व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखिएको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार, वास्तविक अनुसन्धान पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनिएको प्रकरण तथा अन्य वित्तीय गतिविधितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।
पन्तले अदालतमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको डेढ करोड रुपैयाँको चेकसम्बन्धी कागजातमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले उक्त चेकलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिएको भए पनि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले नै त्यसलाई बरामद नगरेको आधिकारिक पत्राचार अदालतमा पेस गरिएको बताए। यसले अभियोजन पक्षको प्रमाणमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको उनको तर्क थियो।
बहसका क्रममा उनले रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीबीचको फोन संवादलाई मात्र आधार बनाएर मुद्दामा जोडिएको दाबी गर्दै त्यसलाई अपराध प्रमाणित गर्ने पर्याप्त आधार नभएको जिकिर गरेका छन्। साथै, प्रतिवादी पक्षलाई जोड्ने भनिएका आर्थिक लेनदेन र सम्पर्कहरूको ठोस प्रमाण अदालतमा स्पष्ट रूपमा पेस हुनुपर्ने उनले बताए।
पन्तले अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव परेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, विभिन्न आर्थिक प्रकरण, बैंक तथा वित्तीय कारोबार र त्यसबेलाका राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोडेर मुद्दाको मूल उद्देश्य नै मोडिएको देखिन्छ।
यता सरकारी पक्षले भने टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायत प्रतिवादीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिँदै करोडौँ रुपैयाँ असुलेको अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यो बहुचर्चित मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अदालतले सबै पक्षका दाबी, प्रमाण र तर्कहरूको मूल्याङ्कनपछि मात्र अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ, जसले यस प्रकरणको कानुनी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
