- नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ।
- विभागले पौडेलको भैंसेपाटीस्थित निवासमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर सेयर कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
- उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि सुरु भएको यो कारबाहीले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याउँदै सुशासन र पारदर्शिताको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा; घरमा छापा, कागजात बरामद, राजनीतिक वृत्तमा तरंग, पारदर्शितामाथि पुनः बहस
काठमाडौं, असार ९ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले उनलाई सोमबार दिउँसो सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। पार्टी कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका पौडेललाई कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरिएको स्रोतले जनाएको छ। हाल उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा राखिएको छ।
प्रहरीका अनुसार उनलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उनलाई हवाइ वा स्थलमार्गमध्ये उपयुक्त माध्यमबाट राजधानी ल्याइने बताइएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्थासमेत कडा पारिएको छ।
पक्राउ गर्नुअघि विभागको टोलीले ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित उनको निजी निवासमा छापा मारेको थियो। सो क्रममा केही महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिइएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। ती कागजातहरूलाई अहिले विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषणका लागि प्रयोग गरिँदैछ।
पौडेलमाथि सेयर कारोबार तथा सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद देखिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। विभागका उच्च स्रोतका अनुसार उनको वित्तीय गतिविधि, लगानीको प्रकृति र सम्पत्ति आर्जन प्रक्रियाबारे गहन छानबिन अघि बढाइएको छ।
यस घटनाले देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र चासो उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतामाथि नै अनुसन्धान अघि बढेपछि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनसम्बन्धी बहस पुनः सतहमा आएको छ।
यता, नेकपा (एमाले) ले देशभर पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला यस्तो घटनाले संगठनात्मक गतिविधिमा समेत प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट यस विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।
सरकारी निकायले भने अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनी दायराभित्रै रहेर निष्पक्ष रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै घटनाबारे थप तथ्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यस घटनाले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर नरहने सन्देश दिएको छ भने सर्वसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रति विश्वास बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
