- जर्मनीले राहदानी छपाइ प्रकरणमा आफ्ना कम्पनीविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई "बिनाप्रमाण" भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक कूटनीतिक विरोध जनाएको छ।
- ठेक्का एकतर्फी रद्द गरिए नेपालले गम्भीर आर्थिक जोखिम व्यहोर्नुपर्ने र कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
- आगामी साता नेपाल आउने जर्मन कम्पनीका प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र राहदानी छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउन जर्मनीले आग्रह गरेको छ।
- अख्तियारले राहदानी विभाग र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि यो विवाद कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ।
काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा जर्मनी सरकारले नेपाल सरकारप्रति कडा कूटनीतिक आपत्ति जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध नेपालमा लगाइएको भ्रष्टाचार आरोपलाई “बिनाप्रमाण” भन्दै जर्मनीले औपचारिक विरोधपत्र नै पठाएको हो।
बिहीबार जर्मनीको संघीय विदेश मन्त्रालयले बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागर प्रसाद फुयाँललाई मन्त्रालयमा बोलाई उक्त विरोधपत्र हस्तान्तरण गरेको छ। जर्मनीले नेपालका अनुसन्धान निकायले अघि बढाएको मुद्दाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जनाएको छ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार विरोधपत्रमा जर्मन सरकारी स्वामित्वको कम्पनी ‘भेरोडोस जिएम्बीएच’ र निजी कम्पनी ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस जिएम्बीएच’ विरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नरहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमै ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै जर्मनीले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
पत्रमा ती कम्पनीहरूले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै उनीहरूका कर्मचारीमाथि लगाइएको अभियोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पनीहरूको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
जर्मनीले राहदानी ठेक्का रद्द गर्ने सम्भावित निर्णयप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। करार एकतर्फी रूपमा रद्द गरिए नेपालले गम्भीर कानुनी र आर्थिक जोखिम व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामार्फत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ।
यसैबीच, जर्मनीले सम्बन्धित कम्पनीका प्राविधिक कर्मचारीहरू आगामी साता नेपाल आउने जानकारी दिएको छ। राहदानी छपाइ प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा लैजान (“प्रोजेक्ट लाइभ”) आउन लागेका ती कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
यो प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। अख्तियारले राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी तथा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
खरिद प्रक्रियाअनुसार ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ ले प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो भने ‘भेरोडोस’ ले पासपोर्ट पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको जिम्मा लिएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विदेशी तथा नेपाली प्रतिनिधिहरूमाथि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।
यस प्रकरणलाई राजनीतिक दबाबसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाई राहदानी ठेक्कासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि दुई जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए र मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको थियो।
राहदानी ठेक्का प्रकरण अहिले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ। यसले नेपालको कानुनी विश्वसनीयता, सुशासन तथा विदेशी लगानी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जर्मनीजस्तो महत्वपूर्ण विकास साझेदारसँगको सम्बन्धमा समेत यसले असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका र कूटनीतिक संवाद जारी रहेका अवस्थामा यस प्रकरणको अन्तिम परिणामले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र संस्थागत विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
