- रास्वपाले खर्चिलो र निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रदेश संरचना खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
- मधेस केन्द्रित दलहरूले उक्त प्रस्तावलाई संविधान विपरीत भन्दै सशक्त आन्दोलन र प्रतिरोधको तयारी थालेका छन्।
- संघीयता पक्षधर शक्तिहरूले पहिचान र अधिकारको आधारमा स्थापित संरचना जोगाउन संयुक्त विरोधका कार्यक्रम तय गर्दैछन्।
- विज्ञहरूले संविधान संशोधनविना यो प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने र यसले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेश संरचना खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव आफ्नो हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट पारित गरेसँगै देशभर, विशेषतः मधेस प्रदेशमा, राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ।
रास्वपाको उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरूले नागरिक समाज तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। उनीहरूले संघीयताको पक्षमा रहेका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग समन्वय गरी केही दिनमै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका छन्।
संघीयता मात्र नभई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संरचनाको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरू, पछिल्लो निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि, पुनः सोही मुद्दालाई अगाडि सार्दै राजनीतिक पुनर्स्थापनाको प्रयासमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विगतका मधेस आन्दोलनहरूमा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’, ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ तथा ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता’ जस्ता नाराहरू उठाइएका थिए। ती आन्दोलनका क्रममा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए र उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता समेत दिइएको थियो।
रास्वपाले हालको संघीय संरचना जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको तथा सेवा प्रवाह कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश तह खारेज गरी संघीय संरचनालाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। यससँगै संघीयताको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले संघीयतालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाका रूपमा निरन्तर उठाउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि प्रारम्भिक चरणमा स्पष्ट समर्थन नगरे पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघीयतालाई स्वीकार गर्दै आएका छन्। मधेसवादी दलहरूले गर्न लागेको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने तथा अन्य दलहरूले मौन समर्थन जनाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ, यद्यपि यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
मधेसवादी दलहरू तथा संघीयताको पक्षमा रहेका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले उक्त प्रस्तावलाई संविधानप्रतिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहिचान तथा अधिकारका आधारमा स्थापित प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मधेस प्रदेशका विभिन्न दलहरूले संयुक्त बैठकमार्फत साझा आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
जनमत पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतले उक्त प्रस्तावलाई “संविधानको मर्मविपरीत” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रदेश संरचना संघीयताको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्।
यसैबीच मधेसका विभिन्न जिल्लामा विरोध सभा, र्याली तथा जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। आवश्यक परे आमहड्तालसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने संकेत समेत गरिएको छ।
संवैधानिक विज्ञहरूले यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीयताको पुनर्संरचना जस्तो संवेदनशील विषयमा एकतर्फी निर्णयले देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
यसबीच संघीय सरकार औपचारिक रूपमा मौन देखिएको छ। सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने विषय गम्भीर भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा, रास्वपाको प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने मधेस क्षेत्रमा पुनः आन्दोलनको संकेत देखिएको छ। अब यो विषयले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
