- राहदानी विभागसँग ५० हजार थान मात्र मौज्दात रहेकाले आगामी दुई साताभित्र देशभर राहदानीको चरम अभाव हुने जोखिम बढेको छ।
- भ्रष्टाचारको मुद्दा र कर्मचारीहरूमा देखिएको डरका कारण नयाँ पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया र भुक्तानीमा ठुलो अवरोध सिर्जना भएको छ।
- जर्मन कम्पनीको ठेक्का विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको विवादले गर्दा राहदानी आपूर्ति संकट थप जटिल बनेको छ।
- समयमै राहदानी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र उपचारका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नागरिकहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्।
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेर आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना बुन्ने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरू फेरि एकपटक सरकारी लापरबाहीको सिकार हुने जोखिम बढेको छ। राहदानी (पासपोर्ट) को मौज्दात रित्तिँदै जाँदा अबको दुई सातापछि देशमा पासपोर्टको चरम अभाव हुने देखिएको छ।
अहिले राहदानी विभागसँग मात्र ५० हजार थान जति पासपोर्ट बाँकी छ। दिनहुँ ६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू पासपोर्ट लिन लाइनमा बस्छन्। तर, भोलि पासपोर्ट नै सकिएला कि भन्ने डरले विभागले अहिले दैनिक ३/४ हजार जनालाई मात्र जेनतेन पासपोर्ट बाँडिरहेको छ। दुर्गम गाउँबाट ऋणपान गरेर काठमाडौँ आइपुगेका सोझा जनताले समयमै पासपोर्ट नपाएर श्रम बजार र पढ्ने अवसर गुमाउनु पर्ने पीडादायी अवस्था आउन लागेको छ।
कर्मचारीको डर र सरकारी विवादको मारमा जनता
पासपोर्ट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विभागका हाकिमसहित १८ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा त्रास फैलिएको छ। भोलि आफैँ फसिने डरले कर्मचारीहरू पासपोर्टको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न र पैसा भुक्तानी गर्न डराइरहेका छन्। जसका कारण नयाँ पासपोर्ट आउने बाटो पूरै बन्द भएको छ।
यति ठुलो संकट आउन लाग्दा पनि सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र भने बेग्लै रमिता छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका मानिसहरू जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का अहिल्यै रद्द गर्नुपर्छ भन्छन्। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने अहिले ठेक्का तोडे देशमा पासपोर्टको हाहाकार हुने भन्दै काम रोक्न नहुने अडानमा हुनुहुन्छ।
जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने मेसिनहरू जडान गरिसकेको छ। यदि नेपालले सम्झौता तोड्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी जर्मन दूतावासले दिइसकेको छ। यसले देशको इज्जत त जान्छ नै, गरिब जनताले तिरेको करबाट करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सस्तो र महँगोको खेल
पहिले फ्रान्सेली कम्पनीले एउटा पासपोर्ट छापेको झण्डै साढे १० डलर लिन्थ्यो। अहिलेको जर्मन कम्पनीले साढे ८ डलरमै छाप्ने भनेको थियो। तर, यो ठेक्का रद्द भएमा फेरि पुरानै महँगो कम्पनीलाई बढी पैसा बुझाएर पासपोर्ट किन्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यसले राज्यलाई करोडौँको घाटा त लाग्छ नै, अन्ततः त्यसको भार पनि सर्वसाधारणकै खल्तीमा पर्नेछ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले असार ३१ गतेभित्र नयाँ पासपोर्ट आउने र सबै समस्या सुल्झिने आश्वासन त दिनुभएको छ, तर विभागका कर्मचारीहरू भने ढुक्क छैनन्। यो अन्योल यसरी नै गिजोलिइरहने हो भने आगामी हप्तादेखि नै राहदानी वितरण ठप्प हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, बिरामी परेर विदेशमा उपचार गराउन जानुपर्ने नागरिक र उच्च शिक्षाका लागि हिँडेका विद्यार्थीहरू सरकारी असमझदारीको सबैभन्दा ठुलो सिकार बन्ने निश्चित छ।
अहिले राहदानी विभागसँग मात्र ५० हजार थान जति पासपोर्ट बाँकी छ। दिनहुँ ६ हजारभन्दा बढी मानिसहरू पासपोर्ट लिन लाइनमा बस्छन्। तर, भोलि पासपोर्ट नै सकिएला कि भन्ने डरले विभागले अहिले दैनिक ३/४ हजार जनालाई मात्र जेनतेन पासपोर्ट बाँडिरहेको छ। दुर्गम गाउँबाट ऋणपान गरेर काठमाडौँ आइपुगेका सोझा जनताले समयमै पासपोर्ट नपाएर श्रम बजार र पढ्ने अवसर गुमाउनु पर्ने पीडादायी अवस्था आउन लागेको छ।
कर्मचारीको डर र सरकारी विवादको मारमा जनता
पासपोर्ट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विभागका हाकिमसहित १८ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा त्रास फैलिएको छ। भोलि आफैँ फसिने डरले कर्मचारीहरू पासपोर्टको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न र पैसा भुक्तानी गर्न डराइरहेका छन्। जसका कारण नयाँ पासपोर्ट आउने बाटो पूरै बन्द भएको छ।
यति ठुलो संकट आउन लाग्दा पनि सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र भने बेग्लै रमिता छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका मानिसहरू जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का अहिल्यै रद्द गर्नुपर्छ भन्छन्। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने अहिले ठेक्का तोडे देशमा पासपोर्टको हाहाकार हुने भन्दै काम रोक्न नहुने अडानमा हुनुहुन्छ।
जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने मेसिनहरू जडान गरिसकेको छ। यदि नेपालले सम्झौता तोड्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी जर्मन दूतावासले दिइसकेको छ। यसले देशको इज्जत त जान्छ नै, गरिब जनताले तिरेको करबाट करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सस्तो र महँगोको खेल
पहिले फ्रान्सेली कम्पनीले एउटा पासपोर्ट छापेको झण्डै साढे १० डलर लिन्थ्यो। अहिलेको जर्मन कम्पनीले साढे ८ डलरमै छाप्ने भनेको थियो। तर, यो ठेक्का रद्द भएमा फेरि पुरानै महँगो कम्पनीलाई बढी पैसा बुझाएर पासपोर्ट किन्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यसले राज्यलाई करोडौँको घाटा त लाग्छ नै, अन्ततः त्यसको भार पनि सर्वसाधारणकै खल्तीमा पर्नेछ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले असार ३१ गतेभित्र नयाँ पासपोर्ट आउने र सबै समस्या सुल्झिने आश्वासन त दिनुभएको छ, तर विभागका कर्मचारीहरू भने ढुक्क छैनन्। यो अन्योल यसरी नै गिजोलिइरहने हो भने आगामी हप्तादेखि नै राहदानी वितरण ठप्प हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, बिरामी परेर विदेशमा उपचार गराउन जानुपर्ने नागरिक र उच्च शिक्षाका लागि हिँडेका विद्यार्थीहरू सरकारी असमझदारीको सबैभन्दा ठुलो सिकार बन्ने निश्चित छ।
