काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले आज आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ। यस छोटो अवधिमै सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र प्रशासनिक सक्रियताबारे देशभर व्यापक बहस सुरु भएको छ।
सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै आफ्नो कामको गति र प्राथमिकता स्पष्ट पारेको थियो। यस कदमले लामो समयदेखि सुस्त रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रमुख उपलब्धिहरू: नागरिक सेवामा सहजता
विगत तीन महिनामा सरकारले केही क्षेत्रमा सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधारका कार्यहरू गरेको देखिन्छ:
द्रुत नतिजा प्रकाशन: एसईई (SEE) र कक्षा १२ को परीक्षाफल विगतभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाँडो र व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गरियो।
लाइसेन्स वितरणमा तीव्रता: लामो समयदेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइयो, जसले नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ।
प्रशासनिक जवाफदेहिता: सरकारी कार्यालयहरूको कार्यशैलीमा सुधार आएको र कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति बढी उत्तरदायी बनेको अनुभव गरिएको छ।
मुख्य चुनौती र आलोचनाका पक्षहरू
सक्रियताका बाबजुद सरकारका केही कदम र कार्यशैली विवाद र आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेनन्:
सुकुम्बासी व्यवस्थापन र मानवीय पक्ष: काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमलाई सरकारले सुशासन र सहरी व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे पनि यसले गम्भीर मानवीय प्रश्न उब्जाएको छ। उचित विकल्प र व्यवस्थापनबिना विस्थापित गरिएका प्रभावित परिवारहरूको भविष्य अझै अनिश्चित छ।
संसदीय जवाफदेहिताको कमी: संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहितामा कमी देखिएको आलोचना भइरहेको छ।
अपरिपक्व कूटनीति र अपारदर्शिता: सरकारका केही कूटनीतिक अभिव्यक्तिहरूले परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव खड्किएको टिप्पणी भइरहेको छ।
निष्कर्ष: गति र संवेदनशीलताको परीक्षा
"सुकुम्बासी बस्तीबाट बगेका आँसु, संसद्मा उठेका प्रश्न र प्रशासनिक सुधारले जगाएको आशा—यी सबैले बालेन सरकारको १०० दिनलाई केवल राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा मात्र नभई मानवता, उत्तरदायित्व र संवेदनशीलताको कडा परीक्षाका रूपमा स्थापित गरेको छ।"
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको प्रारम्भिक गति र सक्रियता सकारात्मक भए पनि यसको दीर्घकालीन छवि लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको व्यवहार र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गमा पर्ने प्रभावले निर्धारण गर्नेछ। अबको यात्रामा सरकारको सफलता निर्णयको गतिमा मात्र होइन, बरु ती निर्णयले नागरिकको जीवनका पीडा र आशालाई कति सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।
