- सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको सम्पत्ति विवरण माग्ने वा छानबिन गर्ने कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्ने संवैधानिक क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेपछि अदालतले हाललाई यो प्रक्रियामा रोक लगाएको हो।
- मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने र १५ दिनभित्र प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
- आयोगले २०६२/६३ यताका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति खोजतलास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन अहिले अदालती आदेशका कारण अन्योलमा परेको छ।
काठमाडौँ। विगत २० वर्षयता देशको उच्च ओहोदामा पुगेका नेता, न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति खोजतलास गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि 'ब्रेक' लगाइदिएको छ। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग्ने, त्यसमाथि छानबिन गर्ने वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सर्वोच्चले शुक्रबार कडा आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गर्नुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— "यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू, आइसकेका विवरणहरू जस्ताको त्यस्तै राख्नू र कसैलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू।"
किन रोकियो त छानबिन?
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश पछाडि एउटा गम्भीर कानुनी र संवैधानिक प्रश्न जोडिएको छ। हाम्रो संविधानले सर्वोच्चका न्यायाधीश, सैनिक र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सिधै छानबिन गर्न नसक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। (उनीहरूलाई महाअभियोग वा सैनिक ऐन अनुसार मात्र कारबाही गर्न मिल्छ)।
तर, सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको यो शक्तिशाली आयोगले तिनै पूर्व न्यायाधीश र सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको समेत सम्पत्ति विवरण मागेर छानबिन गर्ने तयारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। कानुन विपरीत गएर छानबिन गर्दा भोलि 'अपूरणीय क्षति' हुन सक्ने भन्दै अदालतले हाललाई यो प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
अब के हुन्छ?
यो विषय सामान्य खालको नभई संविधान र कानुनको विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले सर्वोच्चले यसलाई 'पूर्ण इजलास' (Full Bench) मा पठाउने निर्णय गरेको छ। अब दुई जना नभई तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको अन्तिम फैसला गर्नेछ।
मुद्दाको संवेदनशीलतालाई हेरेर अदालतले यसलाई 'अग्राधिकार' (विशेष प्राथमिकता) दिँदै १५ दिनभित्रै पेसी तोक्न भनेको छ। साथै, देशकै सबैभन्दा ठूलो कानुनी संस्था 'नेपाल बार एसोसिएसन' र 'सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन' बाट निष्पक्ष राय दिनका लागि ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई 'अदालतको सहयोगी' (एमिकस क्युरी) का रूपमा समेत आमन्त्रण गरिएको छ।
कस-कसको सम्पत्ति खोजिँदै थियो?
सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनयता गत चैत मसान्तसम्म उच्च ओहोदामा पुगेका 'विशिष्ट व्यक्ति' (VIP) हरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले यो आयोग बनाएको थियो।
यदि अदालतले नरोकेको भए, आयोगले पहिलो चरणमै २०६३ यताका:
पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू
सांसद र प्रदेश प्रमुखहरू
स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू
पूर्वन्यायाधीश र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरू
बहालवाला तथा पूर्वसचिव र सहसचिवहरू
उनीहरू मात्र नभएर, उनीहरूका परिवार, नजिकका आफन्त र विदेशमा बस्ने नातागोताको समेत बैंक मौज्दात र सम्पत्तिको हैसियत आयोगले छानबिन गर्न पाउने अधिकार तोकिएको थियो। तर, पहिलोपटक सांसद वा मन्त्री बनेका नवप्रवेशीहरूलाई भने यो छानबिनको दायराबाट बाहिरै राखिएको थियो।
अब यो आयोग ब्युँतिएर ठूला बडाको सम्पत्ति छानबिन होला कि सरकारको प्रयास कागजमै सीमित होला भन्ने कुरा सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले नै तय गर्नेछ।
