- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
- मुख्य योजनाकार रायमाझी र पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
- अदालतले मुद्दा चलाइएका ३१ प्रतिवादीमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर, ७ जनालाई सफाइ र ८ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेको छ।
- नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा करोडौँ ठगी र राज्यविरुद्धको कसुर गरेको अभियोगमा यो कानुनी फैसला आएको हो।
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको बहुचर्चित ठगी धन्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बुधबार यस प्रकरणका अभियुक्तहरूको अपराधको मात्रा र भूमिका हेरेर सजाय तोकेको हो। यसअघि गत असार २३ गते अदालतले मुद्दा चलाइएका ३१ जनामध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो। बाँकी आठ जनाको मुद्दा भने अदालतले मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेको थियो।
अदालतको निर्णयअनुसार यस ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, र बिचौलियाहरू केशव दुलाल तथा सानु भण्डारीसहितका अभियुक्तहरूले चार वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई जनही ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको छ। सोही कसुरमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, सागर राई र गोविन्दकुमार चौधरी (विक्रम) ले पनि चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
यता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने अदालतले दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। पूर्वगृहमन्त्री खाणको हकमा मुख्य अभियुक्तलाई सघाएको (मतियारको भूमिका खेलेको) ठहर गर्दै अदालतले मुख्य सजायको आधा मात्र सजाय निर्धारण गरेको हो।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पनि चार वर्षकै कैद तोकिएको थियो। तर, ७५ वर्ष उमेर पार गरिसकेका कारण ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी छुट सुविधा जोडेर उनले अब तीन वर्ष दुई महिना १० दिन मात्र जेलमा बिताउनुपर्नेछ। यस्तै, अन्य अभियुक्तहरू नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई भने एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ।
अदालतले प्रतिवादीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुरलगायत बेग्लाबेग्लै अभियोगमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकेको भए पनि कानुनी नियमअनुसार उनीहरूले सबैभन्दा बढी अवधि जुन कसुरको छ, सोही कैद सजाय मात्र काटे पुग्छ। तर, जरिवानाको रकम भने तोकिएका प्रत्येक कसुरको अलग-अलग रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
सर्वसाधारण नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने सपना देखाउँदै करोडौँ कुम्ल्याएको यो प्रकरण सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि बाहिर आएको थियो। गिरोहले विभिन्न व्यक्तिबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
यो धन्दाको सुरुवात २०७६ सालमा सरकारले गठन गरेको शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन हेरफेर गरेर सुरु भएको थियो। तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको आधिकारिक प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर सर्वसाधारण नेपालीको नाम घुसाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। अमेरिका जाने प्रलोभनमा परेर ८१ जना पीडितले मात्रै १३ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएका थिए।
ठगिएका पीडितहरूले २०७९ जेठ १८ गते प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धानको दायरा कसिँदै जाँदा बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियाहरूको अस्वाभाविक जालो पर्दाफास भएको थियो। राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गर्दै मुलुकको साखमै दाग लाग्ने गरी भएको यो प्रकरणमा अदालतको फैसलासँगै लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको कानुनी कारबाहीको महत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा भएको छ।
