- पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रमाण अभाव देखाउँदै साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।
- अदालतले सेयर कारोबारको समयमा पौडेल मन्त्री नरहेको र आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
- विना धरौटीको रिहाइले सरकारको अनुसन्धानको विश्वसनीयता र राजनीतिक पूर्वाग्रहबारे गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।
काठमाडौँ। २५ दिनअघि सुर्खेतको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अन्ततः विशेष अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गरिएका पौडेललाई अदालतले एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया, अभियोजनको विश्वसनीयता र राजनीतिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो। विभागका अनुसार, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा अनुचित लाभ पुग्ने गरी पौडेलले प्रभाव प्रयोग गरेका थिए। यही आरोपका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारको दाबीलाई समर्थन गर्ने पर्याप्त प्रारम्भिक प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतले सेयर कारोबार भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको, उनले आरोप अस्वीकार गरेको, दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा वित्तीय लाभको प्रमाण नदेखिएको तथा बैंक खाता र सम्पत्तिको विवरणबाट समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उनको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। आदेशमा श्रीराम टोबाको प्रालि र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका भनिएका अन्य व्यक्ति वा कम्पनीविरुद्ध सरकारले मुद्दा नचलाएको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनको मापदण्ड समान रूपमा लागू भएको हो वा होइन भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरिएको छ।
यो आदेश सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दल, केही कानुन व्यवसायी तथा सरकारका आलोचकहरूले यस घटनालाई आधार बनाउँदै वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध कमजोर वा अपुष्ट आधारमा मुद्दा दायर गर्दै आएको भन्ने आफ्नो आरोपलाई यस आदेशले थप बल पुर्याएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, यो आरोप सरकारका आलोचकहरूको राजनीतिक व्याख्या हो। सरकारले भने अनुसन्धान कानुनबमोजिम अघि बढाइएको, अदालतको आदेश प्रारम्भिक प्रकृतिको मात्र भएको र मुद्दाको अन्तिम सत्यता पूर्ण सुनुवाइपछि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट स्थापित हुने अडान लिँदै आएको छ।
यो घटनाले एउटा व्यापक प्रश्न भने उठाएको छ—राज्यका अनुसन्धान निकायले सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा प्रमाणको बल, अनुसन्धानको निष्पक्षता र नागरिकको प्रतिष्ठाको संरक्षणबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने? किनभने अदालतबाट अन्ततः आरोप पुष्टि नहुँदा त्यस अवधिसम्म व्यक्तिले भोग्नुपरेको सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विशेष अदालतको यो आदेश केवल एक व्यक्तिको रिहाइमा मात्र सीमित छैन। यसले अनुसन्धान निकायको विश्वसनीयता, राज्यको कानुनी शासन र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। अब यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय जेआए पनि, प्रारम्भिक अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
