- देउवा पक्षले पार्टी एकताका लागि नेतृत्व समायोजन र १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितको पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।
- संस्थापन पक्षले प्रस्तावलाई बेवास्ता गरे साउनभित्रै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने देउवा पक्षको चेतावनीले पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्ने देखिएको छ।
- प्रस्तावमा कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधानलाई मुख्य सर्तका रूपमा राखिएको छ।
- पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण र शक्ति सन्तुलनको यो विवाद समाधान गर्ने मुख्य चुनौती अब सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा आएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संस्थापन इतर (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षले पार्टी एकताका लागि भन्दै अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्ताव अहिले कांग्रेस वृत्तमा केवल एउटा संगठनात्मक दस्तावेज मात्र नभएर गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा चर्चामा छ।
देउवा पक्षले यसलाई सहमतिको पहलका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रस्तावको अन्तर्यलाई विश्लेषकहरूले फरक ढंगले पढिरहेका छन्। कतिपय कांग्रेस नेताहरूले यसलाई ‘अन्तिम प्रेमपत्र’ को संज्ञा दिएका छन्– जहाँ आग्रह, राजनीतिक हिसाब र चेतावनीका स्वरहरू एकैपटक मिसिएका छन्।
यसको स्पष्ट राजनीतिक सन्देश देखिन्छ– “हामीलाई सम्मानसहित समेटेर अघि बढ, होइन भने हामीसँग आफ्नै बाटो रोज्ने विकल्प खुला छ।”
कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण, नेतृत्व परिवर्तन र शक्ति सन्तुलनको बहस नयाँ होइन। तर, पछिल्लो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– के कांग्रेस अनुभव र परिवर्तनको सहकार्यबाट अघि बढ्छ वा पुरानो र नयाँ पुस्ताको टकरावले पार्टीलाई थप ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्छ?
प्रस्तावभित्रको राजनीतिक हिसाब-किताब
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको देउवा पक्षले आगामी असोजका लागि प्रस्तावित १५ औं महाधिवेशनमा सहज र सम्मानजनक सहभागिताको वातावरण बनाउन पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो।
चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्ताव उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई जेठ १८ गते नै पठाइएको देउवा पक्षको दाबी छ। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि संस्थापन पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएपछि देउवा पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
उता संस्थापन पक्षले भने 'ह्वाट्सएप'मार्फत आएको प्रस्तावलाई औपचारिक छलफलको विषय नबनाइएको तर्क गरेको छ। पार्टी एकताको वकालत गर्ने नेताहरूबीच संवादको माध्यम नै अनौपचारिक सन्देश र मौनतामा सीमित हुनुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक सञ्चार संकटलाई प्रष्ट पार्छ।
नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टी एकताका लागि आफूहरूले अधिकतम प्रयास गरेको दाबी गर्दै अब निर्णयको समय आएको संकेत गरेका छन्। उनले भने, “पार्टी एकताका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्ने कुरा भएको थियो। तर, विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले यतिका समयसम्म सार्थक पहल गरेको देखिएन।” संस्थापन पक्ष गम्भीर नभए साउनभित्रै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी देउवा पक्षको छ, जसले यो प्रस्तावसँगै उनीहरूले निश्चित समयसीमा (अल्टिमेटम) पनि तय गरेको बुझिन्छ।
पाँच बुँदे प्रस्तावमा लुकेको शक्ति सन्तुलन
देउवा पक्षको प्रस्तावलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको स्पष्ट हुन्छ:
नेतृत्व समायोजन: १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिसँग समायोजन गर्दै वर्तमान सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग पहिलो बुँदामा छ। यसले नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरे पनि पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अस्तित्वलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव: सभापति थापाको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। यसले नेतृत्वको औपचारिक अधिकार संस्थापन पक्षलाई सुम्पे पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो बलियो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने रणनीति देखिन्छ।
महाधिवेशनको सुनिश्चितता: १५ औं महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका घोषणा गर्न माग गरिएको छ। महाधिवेशन अनिश्चित हुँदा पार्टीभित्रको अन्योल थप बढ्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष छ।
समितिहरूमा लचकता: महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिहरूमा वर्तमान संस्थापन पक्षको बहुमत रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसले देउवा पक्ष सबै विषयमा लचिलो हुन तयार रहेको संकेत गर्छ।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद: पाँचौं प्रस्ताव सबैभन्दा संवेदनशील छ। देउवा पक्षले पहिले नै टुंग्याइएका सदस्यहरूलाई १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डिजिटलाइजेसन) प्राविधिक सुधारका लागि हुनुपर्ने तर सदस्यता नियन्त्रण गर्ने औजार बन्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
सहमति कि रणनीति?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार देउवा पक्षको प्रस्तावमा बाहिर एकताको निम्तो देखिए पनि भित्र संगठनमा आफ्नो गुटको संरक्षण गर्ने रणनीति लुकेको छ। सत्ता र संगठनको राजनीतिमा भावनाभन्दा बढी गणितीय हिसाब-किताब प्रभावी हुने भएकाले यो पत्रमा शब्दगत एकता, व्यावहारिक आग्रह र राजनीतिक दबाबको त्रिवेणी देखिन्छ।
देउवा पक्षका लागि यो आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रक्षात्मक प्रयास हो भने संस्थापन पक्षका लागि यसलाई नयाँ नेतृत्वको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई संकुचित पार्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
विगतको अनुभव र भविष्यको बाटो
कांग्रेसको वर्तमान संकट केवल दुई नेता वा गुटबीचको विवाद मात्र होइन। यो नेपाली कांग्रेसले बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो।
एकातिर नयाँ पुस्ताले नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको माग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पुरानो पुस्ताले आफ्नो दशकौंदेखिको संघर्ष र योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। यी दुई धारबीच विवेकपूर्ण सहकार्य हुन नसके कांग्रेसको आन्तरिक विवाद संस्थागत संकटमा परिणत हुन सक्छ। परिवर्तनको नाममा अनुभवलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्नु र अनुभवको आडमा नयाँ पुस्ताको गतिशीलतालाई रोक्नु दुवै पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ।
अबको निर्णय गगन नेतृत्वको हातमा
देउवा पक्षको पाँच बुँदे प्रस्तावले समग्रमा एउटा सन्देश दिएको छ– “हामीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस बलियो हुन सक्दैन।”
अबको मुख्य जिम्मेवारी वर्तमान पार्टी नेतृत्वको काँधमा आइपुगेको छ। यो प्रस्तावलाई संवाद र सहमतिको अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने कि आन्तरिक शक्ति संघर्षको अर्को शृङ्खला बनाउने भन्ने निर्णय नेतृत्वको राजनीतिक परिपक्वतामा निर्भर गर्दछ।
यदि संवादको ढोका खुल्यो भने यो प्रस्ताव पार्टी एकताको बलियो आधार बन्न सक्छ। तर, यदि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा कायम रहे र मौनता लम्बियो भने, यसले कांग्रेसभित्र नयाँ धु्रुवीकरण वा विभाजनको बिजारोपण गर्न सक्छ। राजनीतिमा संवादको सुखद अन्त्य जति सम्भव छ, असमझदारीको दुर्घटना पनि त्यत्तिकै नजिक हुन्छ। कांग्रेस कुन बाटो हिँड्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ।
