- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आगामी निर्वाचनमा अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पोखरामा दुईदिने विशेष राजनीतिक प्रशिक्षण सम्पन्न गरेका छन्।
- 'मिसन ८४' लक्षित यस अभियानमार्फत सातै प्रदेशका ५० जना अभियन्ताहरूले स्थानीय र प्रदेश तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी तीव्र बनाएका छन्।
- राजनीतिक दलहरूलाई समुदायलाई 'भोट बैंक' मात्र नबनाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्न सहभागीहरूले माग गरेका छन्।
- सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि राज्यका हरेक निकायमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा प्रशिक्षक सुनिलबाबु पन्तले जोड दिएका छन्।
कास्की। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता र प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सत्य, निष्ठा, इमानदारी र जनविश्वासलाई राजनीतिक आधार बनाउँदै समुदायले ‘मिशन ८४’ लक्षित राजनीतिक तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो।
यसै क्रममा सातै प्रदेशबाट छनोट भएका ५० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका राजनीतिक अभियन्ता कास्कीको पोखरामा आयोजित दुईदिने बन्द राजनीतिक प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। प्रशिक्षणमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्य, सदस्यता लिने प्रक्रियामा रहेका व्यक्ति तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा तयारी गरिरहेका सहभागीहरू थिए। उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी रहेको बताएका छन्।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, एक्सन एडको समन्वय तथा मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर (राजनीतिक बन्धन तोड्ने)’ परियोजनाअन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो।
प्रशिक्षणका क्रममा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निर्वाचनका बेला केवल ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे। साथै, समुदायका राजनीतिक अधिकार र मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइदिन सञ्चारमाध्यमसँग पनि अनुरोध गरे।
सहभागीहरूले नेपालमा करिब ९ देखि १० लाखसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक रहेको दाबी गर्दै यति ठूलो समुदायलाई निरन्तर बेवास्ता गर्नु उचित नहुने बताए। समाज रूपान्तरण र विकासमा योगदान दिन तथा परिवर्तनको नेतृत्व गर्न आफूहरू सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सदस्यता दिएर मात्रै अल्झाइराख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरे।
पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनीहरूले निर्वाचनका बेला उम्मेदवार बनाउने आश्वासन मात्र नदिन पनि दलहरूलाई आग्रह गरे। समावेशी देखाउनका लागि मात्रै होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पुग्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
"हामी तयार भएका छौँ। दलहरूले उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ नगरून्। आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारण उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्," सहभागीहरूले भने।
उनीहरूले नैतिक मूल्यमा आधारित राजनीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने धारणा पनि राखे। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक लाभ अस्थायी हुन सक्छ, तर इमानदारी, सत्य, निष्ठा र जनविश्वास नै दिगो राजनीतिक आधार हुन्।
सहभागीहरूले नेपालमा समावेशी सहभागिताको अभ्यास भए पनि रूपान्तरणमुखी राजनीतिक प्रक्रिया अझै कमजोर रहेको बताए। सत्ता सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव कायम रहनु, नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नआउनु, पहुँचका आधारमा निर्णय हुनु तथा नातावाद र कृपावादका कारण रूपान्तरणकारी नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनीहरूको धारणा थियो।
उनीहरूले समाजका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न, लामो समयदेखि वञ्चित र पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसर र पहुँच उपलब्ध गराउन तथा निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाजको प्रतिनिधित्व गराउन समावेशी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। समानता, सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि समावेशी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूका अनुसार राज्यका निकाय र संस्थाहरू समाजको वास्तविक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै समुदायको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेतृत्वले मात्रै समाजमा विद्यमान विभेद र पूर्वाग्रह हटाउन, नयाँ सोचको विकास गर्न तथा समग्र राष्ट्रिय विकासमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसहित सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
प्रशिक्षक तथा पहिलो संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले राजनीतिमा सक्रिय हुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिलो पुस्ता तयार भइरहेको बताए। उनले संविधान, कानुन, नीति तथा नियमको गहिरो अध्ययन गर्दै राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न सहभागीहरूलाई सुझाव दिए।
पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधित्वको अभावकै कारण संविधानमा उल्लेख गरिएका धेरै अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
"सधैँ छुटिरहने अवस्था रहँदैन। अब नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ," पन्तले भने, "राजनीतिक दलहरूले समुदायलाई टोकन प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।"
उनले राजनीतिक विचार, दर्शन, दलको विधान, सार्वजनिक वक्तृत्वकला तथा राजनीतिक मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सहभागीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराएका थिए।
दुईदिने प्रशिक्षण उपयोगी भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। प्रशिक्षणपछि सार्वजनिक रूपमा आत्मविश्वासका साथ आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको उनीहरूको अनुभव छ। एक्सन एडकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले सहभागीहरूको उत्साहपूर्ण सक्रियता प्रशंसनीय रहेको बताउँदै परियोजनाको उद्देश्य र कार्यान्वयन अवधिबारे जानकारी गराइन्।
