- एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटसम्बन्धी नयाँ राजनीतिक सहमति भएको छ।
- सहमति अनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी तथा माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछन्।
- यस सहकार्यले प्रदेश सरकारमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र विकासका कामलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ।
- विगतका विग्रहका कारण यो नयाँ समीकरणले नागरिकका अपेक्षा र सुशासनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आशंका छ।
काठमाडौं , नेपाल । नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो दृश्य फेरि दोहोरिएको छ। कुनै समय एकअर्काका मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुनः सहकार्यको बाटोमा अघि बढेका छन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटसम्बन्धी भएको नयाँ सहमतिले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ भने आम नागरिकबीच पुरानै प्रश्न दोहोरिएको छ– के यो सहकार्यले वास्तवमै स्थायित्व र विकासको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डबीच भएको सहमतिले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खोलेको हो। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ। मधेस र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व भने सम्बन्धित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूसँगको छलफलपछि टुंगो लगाइने बताइएको छ।
दुवै दलले पछिल्लो सहकार्यलाई प्रदेश सरकारमा देखिएका राजनीतिक असहमति, बजेट निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवाद र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको दाबी छ– आपसी समन्वयले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउनेछ, विकास निर्माणका कामलाई गति दिनेछ र जनताले अपेक्षा गरेको प्रभावकारी शासन प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
तर नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्ता दाबीप्रति नागरिकको विश्वास सहजै फर्किएको देखिँदैन। किनभने ओली र प्रचण्डबीचको सहकार्य नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ घटना होइन। यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकताले पनि यस्तै ठूलो आशा जगाएको थियो।
त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। लामो समयसम्म सरकार परिवर्तनको अस्थिरता भोगेको नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट सरकारबाट आर्थिक विकास, सुशासन र जनमुखी शासनको अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्व विवाद र सरकार सञ्चालनको अधिकार बाँडफाँटका विषयमा देखिएको असहमतिको परिणामस्वरूप नेकपा विभाजन भयो। राजनीतिक स्थायित्वको सपना देखेका लाखौँ नागरिक निराश बने।
त्यसैले अहिलेको नयाँ सहकार्यलाई धेरैले आशंका र अपेक्षाको मिश्रित दृष्टिले हेरिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको इतिहासमा एकता, विभाजन र पुनःएकताको चक्र पटक–पटक दोहोरिएको छ। राजनीतिक परिस्थिति र सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा विगतका मतभेदलाई थाती राखेर दलहरू फेरि सहकार्यमा आउने गरेका छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूले विगतमा एकअर्कामाथि राजनीतिक सिद्धान्तबाट विचलित भएको, आन्दोलन कमजोर बनाएको वा जनभावनाको सम्मान नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर समय र राजनीतिक आवश्यकताले उनीहरूलाई फेरि एउटै राजनीतिक मञ्चमा ल्याउने गरेको छ।
पछिल्लो सहकार्य पनि नेपालको गठबन्धन राजनीतिको यही चरित्रको अर्को उदाहरण भएको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार अहिलेको सम्झौता केवल वैचारिक निकटताभन्दा पनि प्रदेश सरकारमा शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक प्रभाव र आगामी रणनीतिक आवश्यकतासँग जोडिएको हुन सक्छ।
तर राजनीतिक दलहरूको समीकरणभन्दा बाहिर आम नागरिकका आफ्नै प्राथमिकता छन्। उनीहरूका लागि कुन दल सरकारमा छ भन्नेभन्दा पनि सरकारले उनीहरूको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
देशमा अझै पनि ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। आर्थिक गतिविधि अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाको ढिलासुस्तीप्रति नागरिक असन्तुष्टि कायमै छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ राजनीतिक सहकार्यप्रति जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ– अब केवल सत्ता बाँडफाँट होइन, परिणाम चाहिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा देखिने परिवर्तन आवश्यक छ।
ओली–प्रचण्ड सहकार्यका समर्थकहरू भने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीचको समन्वयले स्थायित्व ल्याउने र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक सहमति र सहकार्यबिना विकासको गति अघि बढाउन कठिन हुन्छ।
तर आलोचकहरूको चेतावनी पनि उत्तिकै गम्भीर छ। उनीहरू भन्छन्– यदि नयाँ गठबन्धनले विगतका कमजोरी दोहोर्यायो र नागरिकका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले राजनीतिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास अझ कमजोर बनाउन सक्छ।
अबको समयले नै ओली–प्रचण्ड सहकार्यको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ। यो सहकार्य केवल नेताहरूबीचको शक्ति बाँडफाँटमा सीमित हुन्छ वा नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि चुनौती पनि यही हो– विगतका अनुभवबाट सिक्दै जनताको अपेक्षालाई व्यवहारमा उतार्नु। किनभने राजनीतिक एकताको मूल्य केवल नेताहरूको सहमतिले होइन, त्यसले आम नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले निर्धारण गर्नेछ।
