स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको बहसमा छुटेको एउटा पक्ष

डा. सबिहा यासमिन

नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यो केवल सरकारी प्रयासको परिणाम होइन। सरकार, विश्वविद्यालय, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रको संयुक्त योगदानले आजको स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण भएको हो। पछिल्ला तीन दशकमा निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आधुनिक अस्पताल पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् भन्ने विषयमा कुनै दुईमत छैन।

तर पछिल्ला केही वर्षयता चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्रमशः नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ। सुधार आवश्यक छ, तर सुधारका नाममा निजी क्षेत्रलाई नै समस्याको मूल स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित होइन। कुनै पनि क्षेत्र सुधार्ने पहिलो सर्त त्यस क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु हो, प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन। तर पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र एक व्यक्ति वा एउटा चरित्रप्रति अत्यधिक अनुग्रहीत बनेको देखिन्छ।

२०७५ पछिको नीतिगत परिवर्तन र बढ्दो अन्योल

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूको भविष्यलाई लिएर अनिश्चितता बढेको छ। नियमन आवश्यक हुन्छ, तर नियमनको उद्देश्य लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—दशकौँअघि राज्यकै नीति, अनुमति र कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्थापना भएका संस्थाहरूको स्वामित्व र संरचनालाई राज्यले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ? यदि गर्न सक्छ भने त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा समेत गम्भीर सन्देश दिन्छ।

नीति राज्यको आवश्यकताबाट, भावनात्मक दबाबबाट होइन

कुनै पनि मुलुकको नीति तत्कालीन आन्दोलन वा दबाबका आधारमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक यथार्थ र भविष्यको मागलाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, पछिल्ला केही नीतिगत निर्णयहरूले नेपाललाई आवश्यक दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ लैजाने संकेत गरिरहेका छन् भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

आज विश्वका धेरै मुलुकहरूले स्वास्थ्य शिक्षा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। नेपालसँग पनि त्यही सम्भावना छ। नेपालको चिकित्सा शिक्षा दक्षिण एशियामै विश्वासिलो मानिन्छ। यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन्। तर हामी क्षमता विस्तार गर्नेभन्दा भएका संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छौँ।

भारत विस्तारतर्फ, नेपाल संकुचनतर्फ?

भारतले पछिल्लो एक दशकमा मेडिकल कलेज र अध्ययन सिट उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। उद्देश्य स्पष्ट छ—आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु। नेपालले पनि यही अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धान विस्तार तथा विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। तर विडम्बना, राज्यको नीति निर्माण गर्नेहरूको भूमिका हेर्दा आफ्नै घरमा आगो सल्काएर छिमेकीको घरमा ताप्न जानेजस्तो अवस्था देखिएको छ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको क्षमता विस्तारभन्दा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित गर्ने बहसले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको मात्र होइन, तीन दशकदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित लगानीकर्ताहरू पलायन हुने अवस्था पनि सिर्जना गरिरहेको छ।

नर्सिङ शिक्षाले दिएको पाठ

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनपछि नेपालका धेरै नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए। त्यसपछि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नयाँ नर्सिङ कलेजहरू खुले। यसबाट एउटा प्रश्न उठ्छ—यदि नेपालले आफ्नै शैक्षिक क्षमता खुम्च्याउँदै जाने हो भने त्यसको लाभ अन्ततः कसलाई पुग्छ?

नेपालमा अध्ययन गर्न सक्ने विद्यार्थी विदेश जान बाध्य हुनु केवल शैक्षिक विषय होइन; यो विदेशी मुद्रा बाहिरिने, जनशक्ति पलायन हुने र राष्ट्रिय अवसर गुम्ने विषय पनि हो। त्यसैले राज्य सञ्चालकहरूले यस विषयमा गम्भीर बन्नै पर्दछ।

निजी क्षेत्रको योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक

आज निजी क्षेत्रको लगानीकै कारण हजारौँ चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन भएका छन्। लाखौँ बिरामीले उपचार पाएका छन्। हजारौँले रोजगारी पाएका छन्। प्रदेशस्तरमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको छ। यी यथार्थलाई बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रलाई केवल "नाफामुखी" वा "मेडिकल माफिया" का रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ—जहाँ कमजोरी छन्, त्यहाँ सुधार गरिनुपर्छ। तर सुधार प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन। राज्य कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही बन्नु उचित हुँदैन।

चिकित्सा शिक्षा : नेपालको सम्भावित निर्यात उद्योग

नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यदि सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एशियाको महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा केन्द्र बन्न सक्छ। यसका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा वैज्ञानिक रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। मेडिकल कलेजहरूको वास्तविक क्षमताका आधारमा अध्ययन सिट पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। दुई सिफ्टमा अध्यापन सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्न सकिन्छ। मेरिटमा आधारित छात्रवृत्ति प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। रोकिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू आवश्यक मूल्याङ्कनपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य बीमामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य भूमिका

चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रदान गरिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको छ। यसबाट बीमित सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। बीमा भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, समयमै र विश्वासिलो बनाउन सकिए नागरिक, सरकार र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सबै लाभान्वित हुने थिए।

शिक्षा र लगानीप्रतिको विश्वास जोगाऔँ

एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ—कुनै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भने त्यसको शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाइदेऊ। यो भनाइको सार शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन शक्ति हो भन्नेमा केन्द्रित छ। त्यसैले नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, गुणस्तरका आधारमा अझ सक्षम बनाउने नीति लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा जिम्मेवार, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिले मात्र राष्ट्रिय हितको सेवा गर्छ।

सहकार्यको नयाँ अध्याय आवश्यक

निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारका विरोधी होइनन्। उनीहरू चिकित्सा शिक्षा सुधारका विरोधी पनि होइनन्। उनीहरू नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका दीर्घकालीन साझेदार हुन्।

राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। तर त्यही राज्यले कानुनबमोजिम गरिएको लगानीको सम्मान, नीतिगत स्थायित्व, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा तथा योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ।

आज आवश्यक परेको कुरा निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हो। स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नु होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमार्फत नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नु हुनुपर्छ। यही मार्गले राष्ट्रिय हित, लगानीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य—तीनै उद्देश्यलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्छ।

लेखक नेपाल मेडिकल कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ।