- शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णयले सर्वसाधारण र मध्यमवर्गीय अभिभावकलाई ठूलो आर्थिक राहत पुगेको छ।
- संसद्बाट पारित कर हटाउन सामाजिक सञ्जालको घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी चुनौती छ।
- मध्यम वर्गलाई राहत मिले पनि विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि जुटाइने वित्तीय स्रोत गुम्ने जोखिम बढेको छ।
- शुल्क खारेजीपछि लक्षित वर्गका कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वैकल्पिक बजेट व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि मुख्य नीतिगत चुनौती बनेको छ।
काठमाडौं। मंगलबार साँझ अफिसबाट फर्किँदै गर्दा कोटेश्वरका रमेशको ध्यान फोनको स्क्रिनमा अडियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आधिकारिक पानामा लेखिएको थियो— "नागरिकस्तरबाट भएको व्यापक विरोध र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्कालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।"
रमेशले सन्तोषको लामो सास फेरे। छोरीको इन्जिनियरिङको कलेज फि र आमाको नियमित सुगर-प्रेसरको औषधि किन्दा हरेक महिना बजेट मिलाउन धौ-धौ पर्ने उनीजस्ता लाखौँ अभिभावकका लागि यो समाचार कुनै ठूलो उत्सवभन्दा कम थिएन।
"३ प्रतिशत अंकमा हेर्दा सानो देखिन्छ, तर हरेक महिना हस्पिटल र कलेजको बिल तिर्दा त्यो रकमले हाम्रो भान्छाको रासन नै रोकिने अवस्था आउँथ्यो," रमेशले आफ्नो खुसी साटे।
नागरिकको यही दबाब र आँसुलाई बुझेर प्रधानमन्त्री शाहले निर्णय फिर्ता लिने घोषणा त गरे, तर यो एउटा घोषणाले अहिले सिंहदरबारको नीतिगत कोठाभित्र भने एउटा ठूलो बहस जन्माइदिएको छ।
जनभावनाको जित कि कानुनी उल्झन?
जनताको दुःखासोध्नु र उनीहरूको भावना अनुसार सरकार लचिलो हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। तर, कानुनी ऐनाबाट हेर्दा कथा अलि बेग्लै देखिन्छ।
संसद्बाट ऐनकै रूपमा पारित भइसकेको ३ प्रतिशत करलाई केवल प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालको स्टेटसले मात्रै रोक्न मिल्छ? कानुनविद् र अर्थविज्ञहरू यहीँ निर प्रश्न उठाउँछन्।
करको दायरा बदल्न केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन; त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्य, मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनैपर्छ। हालसम्म यी कानुनी प्रक्रियाहरू सुरु नै नभएकाले नागरिकले पाएको यो 'राहत' अहिल्यै पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइसकेको छैन।
कसको न्याय, कसको मार?
यस निर्णयभित्र एउटा गहिरो धर्मसङ्कट लुकेको छ— सत्तारूढ दलभित्रकै फरक दृष्टिकोण।
प्रधानमन्त्री शाहले जनतालाई तत्काल राहत दिने बाटो रोजे। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सोच अर्कै थियो। उनी यो ३ प्रतिशत शुल्कलाई धनी वा पहुँचवालाबाट अलिकति लिएर विकट गाउँका गरिब, दलित र सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने 'सामाजिक न्यायको पुल' मान्थे।
"सुगमका मानिसले तिर्ने थोरै अतिरिक्त शुल्कले कर्णालीका गरिब बालबालिकाले कापी-कलम र ओखती पाउँछन् भने त्यो राज्यको दायित्व हो," अर्थमन्त्रीको तर्क थियो।
यसरी हेर्दा, एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक भार घटाउने प्रयास गर्दा दुर्गमका विपन्न नागरिकले पाउने कल्याणकारी सुविधा कटौति हुने जोखिम बढेको छ।
अबको अन्योल: घाटा कसरी पूर्ति गर्ने?
निर्णय प्रिय छ, तर प्रश्न उही छ— अतिरिक्त स्रोत कहाँबाट आउँछ?
यदि समता शुल्क नउठाउने हो भने सरकारले ती गरिब र लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षाका कार्यक्रम कसरी निरन्तर चलाउँछ? वैकल्पिक बजेटको स्पष्ट खाका नआई गरिएको यो घोषणाले दीर्घकालमा सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू नै ओझेलमा पर्ने खतरा विश्लेषकहरू देख्छन्।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्रीको एक लाइनको घोषणाले हजारौँ रमेशहरूलाई मंगलबारको रात अलि हलुकासँग सुत्न त दियो, तर राज्य सञ्चालन केवल भावनाले मात्र चल्दैन।
अब सरकारसामु दुई ठूला धर्मसङ्कट छन्— फेसबुकको घोषणालाई संसद् र राजपत्रसम्म पुर्याएर कानुनी वैधानिकता दिनु, र विपन्न वर्गका लागि रोकिएको बजेटको नयाँ विकल्प खोज्नु।
नागरिकको मुस्कान टिकाइराख्न सरकारले आगामी दिनमा कस्तो नीतिगत सन्तुलन मिलाउँछ, परीक्षण अब सुरु भएको छ।
