- सुनसरीको देवानगञ्ज गोलीकाण्डका मृतकका परिवार र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित र शव बुझ्न परिवार तयार भएका छन्।
- सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, परिवारलाई १० लाख राहत दिने र एक सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र मदरसाको कानुनी हैसियतबारे अनुसन्धान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
- मृतकको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र शुक्रबार दिउँसो अन्त्येष्टि गर्ने सहमतिसँगै केही दिनदेखिको तनाव साम्य भएको छ।
विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको गोलीकाण्डमा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवार र नेपाल सरकारबीच शुक्रबार सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै केही दिनदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका परिवारले अस्पतालमा राखिएका आफ्ना प्रियजनको शव बुझ्न सहमति जनाएका छन्।
बिहीबार रातभर चलेको वार्तापछि शुक्रबार बिहान करिब ५ बजे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित परिवारबीच लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतापत्रमा गृहमन्त्री गुरुङका साथै मृतक ओमप्रकाश मेहताका अभिभावक कुशदेव मेहता र जयप्रकाश मेहताका अभिभावक नरेश मेहताले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गोलीकाण्डपछि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयवासी र आफन्त आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। माग पूरा नभएसम्म अन्त्येष्टि नगर्ने अडान लिएपछि दुवै शव अस्पतालमै राखिएको थियो। सरकारसँग सहमति भएपछि भने आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्।
सहमतिअनुसार नेपाल सरकारले मृतकद्वयलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनेछ। मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ भने प्रत्येक परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ।
त्यसैगरी, साउन १० गते राति भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ। देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन सुरु गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसलाई कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने, मृतकद्वयको सम्झनामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्मृति पार्क निर्माण गरिने तथा शुक्रबार दिउँसो २ बजे अन्त्येष्टि गरिने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
सहमतिले केही दिनदेखि जारी तनाव अन्त्य गराएको भए पनि पीडित परिवारको मुख्य अपेक्षा निष्पक्ष न्याय नै रहेको आफन्तहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार आर्थिक राहत, रोजगारी वा शहीद घोषणा राज्यको जिम्मेवारी हुन सक्छ, तर आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको पीडा त्यसले मेटाउन सक्दैन। त्यसैले घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनु नै न्यायको वास्तविक मापदण्ड हुने उनीहरूको विश्वास छ।
अब सरकारका लागि सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्नु मात्र होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित परिवार र स्थानीय समुदायमा न्यायप्रतिको विश्वास कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
