- अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई बी-१ र बी-२ भिसाका लागि २० हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नियम स्थायी रूपमा लागू गरेको छ।
- भिसाको अवधि सकिएपछि अमेरिका नछाड्ने समस्या नियन्त्रण गर्न र उच्च उल्लंघन दर भएका देशहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
- भिसा अस्वीकृत भएमा वा समयमै स्वदेश फर्किएमा धरौटी फिर्ता हुनेछ, तर नियम उल्लंघन गरेमा उक्त रकम जफत गरिने प्रावधान छ।
- यो व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर तर वास्तविक उद्देश्य भएका नेपाली यात्रुहरूलाई अमेरिका यात्रा गर्न थप कठिन र चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ।
काठमाडौं/वासिङ्टन : अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारीमा रहेका नेपाली यात्रुका लागि अब भिसा प्रक्रिया थप कठिन बन्न सक्ने भएको छ। अमेरिकी सरकारले नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि छोटो अवधिको भ्रमण तथा व्यापारिक भिसा लिनुअघि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी (भिसा बन्ड) राख्नुपर्ने व्यवस्था स्थायी रूपमा लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अमेरिका जान चाहने विद्यार्थीका परिवार, व्यवसायी, आफन्त भेट्न जाने व्यक्ति तथा नियमित यात्रुहरूमा चासो र चिन्ता बढाएको छ। विशेषगरी ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर तर वास्तविक उद्देश्य भएका यात्रुहरू प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका नछाड्ने समस्या (भिसा ओभरस्टे) नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उच्च भिसा उल्लंघन दर भएका देशहरूका नागरिकलाई लक्षित गर्दै यो नियम ल्याइएको हो। यस सूचीमा नेपालसँगै दक्षिण एसियाका बंगलादेश र भुटान पनि परेका छन्।
नयाँ नियमअनुसार बी–१ व्यापारिक भिसा र बी–२ पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले अन्तर्वार्तामा जानुअघि १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरमध्ये तोकिएको रकम धरौटीका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यसअघि परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको कार्यक्रममा रहेको ५ हजार डलरको विकल्प भने हटाइएको छ।
यदि भिसा आवेदन अस्वीकृत भयो वा यात्रुले अमेरिकी कानुनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र अमेरिका छाड्यो भने धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ। तर, भिसाको समय सकिएपछि पनि अमेरिका बसेमा वा भिसाका सर्त उल्लंघन गरेमा उक्त रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यो नियम प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५ हजार ५०० आगन्तुकले भिसा अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका छाडेका थिए। तर, परीक्षण अवधिमा धरौटी व्यवस्था लागू भएका व्यक्तिमध्ये निकै थोरैले मात्र नियम उल्लंघन गरेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।
यो नीति भने विवादरहित भने छैन। अध्यागमन अधिकारकर्मीहरूले ठूलो रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था सामान्य यात्रुका लागि कठिन हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिका आफन्त भेट्न जाने, व्यापार विस्तार गर्न खोज्ने वा छोटो समयका लागि भ्रमण गर्न चाहने धेरै मानिस आर्थिक कारणले अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
अमेरिकी सरकारले सन् २०२५ अगस्टमा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूको तर्क थियो कि भिसा नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न र देश निकाला गर्न सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस्तो कदम आवश्यक भएको हो।
तर आलोचकहरूले सबै यात्रुलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै व्यक्ति भिसा उल्लंघन गर्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत अवस्था, यात्रा उद्देश्य र पृष्ठभूमिका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ, केवल देशको आधारमा होइन।
यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक करिब २ हजार व्यक्ति यो नियमबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको थियो। तर परीक्षण अवधिमा करिब २० हजार आवेदक यो प्रक्रियामा समेटिएका थिए। तीमध्ये करिब आधाले धरौटी बुझाएर प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेनन्। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रभावित देशहरूबाट व्यापारिक र पर्यटकीय भिसा स्वीकृति दरमा ठूलो गिरावट आएको थियो।
नेपालका लागि यो निर्णयको प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्ने देखिन्छ। अमेरिका नेपाली विद्यार्थी, पेशाकर्मी, उद्यमी र परिवारका सदस्यहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो। अमेरिका र नेपालबीचको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धका कारण हजारौं नेपाली प्रत्येक वर्ष विभिन्न उद्देश्यले अमेरिका जाने गरेका छन्।
यात्रा व्यवसायीहरूका अनुसार ठूलो रकम धरौटीको व्यवस्था लागू हुँदा वास्तविक उद्देश्य भएका तर आर्थिक क्षमता सीमित भएका यात्रुहरू निरुत्साहित हुन सक्छन्। उनीहरूले भिसा प्रक्रियामा सुरक्षा र नियम पालनाको आवश्यकता भए पनि सबै आवेदकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन्।
अमेरिकी सरकारले भविष्यमा थप देशहरूलाई पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिने संकेत दिएको छ। नेपालका लागि भने यो नयाँ व्यवस्था अमेरिका यात्रा गर्ने प्रक्रियामा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ, जसले अब यात्रुहरूलाई थप आर्थिक तयारीसहित भिसा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
