- भक्तपुर जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा नराखी थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
- राज्यविरुद्धको कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि सात दिन हिरासतमा राख्ने प्रहरीको मागलाई अदालतले अस्वीकार गर्यो।
- हिरासतको अनुमति नमिले पनि प्रमाण सङ्कलन र बयान जस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू नियमित रूपमा जारी रहने प्रहरीले जनाएको छ।
- प्रसाईंकी पत्नी उमाले पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिहाइको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छन्।
काठमाडौं: जिल्ला अदालत भक्तपुरले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा नराखी थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै प्रसाईं तत्काल प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् भने उनीविरुद्धको अनुसन्धान भने निरन्तर जारी रहने भएको छ।
प्रसाईंलाई आइतबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। ती आरोपमा सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागिए पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकृति दिएन।
अदालतले हिरासतमा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रसाईंलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। यससँगै अनुसन्धान भने नियमित कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी रहनेछ।
भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सूर्य खड्काले अदालतबाट हिरासतको म्याद प्राप्त नभए पनि प्रसाईंविरुद्धको अनुसन्धान नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार आवश्यक प्रमाण सङ्कलन, बयान तथा अन्य अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनबमोजिम अघि बढाइनेछ।
प्रहरीले प्रसाईंमाथि नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने गतिविधि गरेको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको तथा विद्युतीय कारोबार ऐन उल्लंघन गरेको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको अन्तिम टुंगो अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै लाग्नेछ।
यसैबीच, आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै प्रसाईंको रिहाइको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको छ। उक्त रिट उनकी पत्नी उमा प्रसाईंले सोमबार दर्ता गराएकी हुन्।
जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्ने अनुमति नदिएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाइले पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप कानुनी स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
