- सर्वोच्च अदालतले स्वपहिचानका आधारमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम तथा लिङ्ग सच्याउने उच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
- नागरिकता परिवर्तनमा केवल स्वअनुभूत पहिचान पर्याप्त हुने वा चिकित्सकीय प्रमाण चाहिने भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्नमाथि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ।
- यस मुद्दामा संवैधानिक अधिकार, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूबीचको सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ कानुनी मापदण्ड स्थापित हुनेछ।
- अन्तिम फैसलाले स्वपहिचानको कानुनी मान्यता र सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषयमा भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर तय गर्ने अपेक्षा छ।
काठमाडौं । स्वपहिचान (स्वअनुभूत लैङ्गिक पहिचान/ब्रेन जेण्डर) का आधारमा नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्न सकिने विषयमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश अब सर्वोच्च अदालतमा पुनः परीक्षण हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै यस विषयमा संवैधानिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनबारे विस्तृत न्यायिक बहस हुने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयसमेत निवेदक र एन्जल लामाबीचको परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेश दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार इजलासले निवेदनपत्र, सम्बन्धित मिसिल तथा दुवै पक्षका कानुनी तर्कको अध्ययन र सुनुवाइपछि यस मुद्दाले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
विवादको केन्द्रमा उच्च अदालत पाटनले २०८१ माघ २७ गते दिएको आदेश रहेको छ। उक्त आदेशमा स्वअनुभूत लैङ्गिक पहिचानका आधारमा परिवर्तित नाम ‘रुविना तामाङ’ कायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको “पुरुष” भन्ने विवरण तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको नाम र लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले भने उक्त आदेश नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र यसअघि स्थापित न्यायिक नजिरसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषय थप न्यायिक परीक्षणको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। आदेशमा संविधानका धारा १२, १८ र ४२ का साथै सर्वोच्च अदालतबाट भएका सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत र अधिप पोखरेल विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत सम्बन्धी फैसलाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। साथै संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सर्वोच्च अदालतको Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers (2025 UKSC 16) सम्बन्धी फैसलालाई समेत सान्दर्भिक रूपमा उद्धृत गरिएको छ।
सर्वोच्चले नागरिकता तथा अन्य आधिकारिक प्रमाणपत्रमा लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्दा केवल स्वपहिचान पर्याप्त हुने वा चिकित्सकीय प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय रहेको जनाएको छ। उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७५ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विवादलाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको प्रश्नका रूपमा मात्र नभई व्यापक सामाजिक तथा कानुनी प्रभावसँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ। कानुनको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूत लैङ्गिक पहिचान, आर्थिक अवस्था, सम्भावित चिकित्सकीय प्रक्रिया तथा त्यसका परिणामलाई विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता निर्णयबाट अन्य व्यक्तिको अधिकार वा सार्वजनिक हितमा पर्न सक्ने प्रभावलाई समेत सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको धारणा छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको यस आदेशसँगै अब सर्वोच्च अदालतले स्वपहिचानका आधारमा नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी आधार, त्यसको सीमा तथा आवश्यक मापदण्डबारे विस्तृत व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दाको अन्तिम फैसला केवल एक व्यक्तिको अधिकारसँग मात्र सीमित रहने छैन। यसले स्वपहिचानका आधारमा लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यता, नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधनको प्रक्रिया, चिकित्सकीय प्रमाणको आवश्यकता तथा मौलिक अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनका सम्बन्धमा भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
