औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि गण्डकीमा गाँजाखेती वैधानिक, किसानलाई नयाँ अवसरको ढोका खुल्यो

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीले कानुनी मान्यता पाएसँगै किसानका लागि नयाँ कृषि व्यवसायको ढोका खुलेको छ। प्रदेश प्रमुखबाट ‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएपछि अब कानुनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने किसान तथा व्यावसायिक फर्मले नियमनको दायराभित्र रहेर गाँजाखेती गर्न पाउने भएका छन्।

प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीलाई लागुऔषध उत्पादनसँग नभई औषधि, स्वास्थ्य तथा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनसँग जोडेको छ। त्यसैले उत्पादनबाट लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश भने अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने दुवै उद्देश्यलाई सँगै अघि बढाइएको छ।

नयाँ कानुनले किसानलाई स्वतन्त्र रूपमा गाँजाखेती गर्ने छुट भने दिएको छैन। खेती सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। स्थानीय तहको सिफारिस, खेतीको उद्देश्य, क्षेत्रफल र उत्पादनको विवरण खुलाएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्न अनुमति नदिइनेछ।

पूर्वसहमति पाएपछि किसानले खेतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। एक वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण पूरा नभए सहमति स्वतः रद्द हुनेछ। पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र अन्तिम अनुमति दिइनेछ। त्यसअघि उत्पादित गाँजाजन्य पदार्थ खरिद गर्ने औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग भएको सम्झौता पनि पेश गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै अवैध कारोबारको जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनले गाँजाखेती गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमिलाई पनि महत्त्व दिएको छ। पछिल्लो १० वर्षभित्र लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले अनुमति पाउने छैनन्।

खेतीदेखि फसल भित्र्याउने चरणसम्म सरकारी निगरानी रहनेछ। गाँजाको बोट परिपक्व भएपछि किसानले निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। निरीक्षकको स्थलगत अनुगमन र अनुमति पछि मात्रै कटान तथा फसल संकलन गर्न पाइनेछ। उत्पादनको ढुवानी पनि निरीक्षकले सिलबन्दी गरेपछि मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश भने सम्बन्धित अधिकारीको रोहबरमा नष्ट गर्नुपर्नेछ।

गाँजाखेतीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले बहुस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजाखेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा निगरानी समिति गठन गरी खेती, कटानी र ढुवानीसम्मको अनुगमन गरिनेछ।

कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई भने कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। अवैध रूपमा गाँजाखेती गरेमा कसुरको प्रकृतिअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने गाँजाका प्रजातिमा रोक लगाउन सकिनेछ भने गाँजाखेतीबाट प्राप्त आम्दानीमा कृषि आयसरह कर लाग्नेछ।

यो विधेयक सुरुदेखि नै कानुनी बहसको विषय बनेको थियो। संघीय ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले यसअघि पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए। तर प्रदेश सभाले दोस्रो पटक पनि विधेयक यथावत् पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले यो कानुनले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा खुला नगरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेशले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै नियमनभित्र रहेर खेती गर्न अनुमति दिएको हो।

शर्माले संविधानले कृषि विकासलाई प्रदेशको एकल अधिकारभित्र राखेकाले गण्डकीले त्यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको बताए। उनका अनुसार संघीय कानुनले पनि गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको होइन, नियमनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने उनको दाबी छ।

उनले गण्डकीका बाँझो जमिन, सिँचाइको अभाव भएका क्षेत्र तथा बाँदरको समस्याले प्रभावित खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोगमा ल्याउन गाँजाखेती प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने बताए। विश्वका धेरै मुलुकले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियमनसहित उत्पादन गरी आर्थिक लाभ लिइरहेका सन्दर्भमा गण्डकीले पनि त्यसैअनुसार सम्भावनाको ढोका खोलेको उनको भनाइ छ।

अब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कडा निगरानी र उत्पादनको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापन हुन सकेमा यो निर्णयले बाँझो जमिनको उपयोग, किसानको आय वृद्धि तथा औषधीय र औद्योगिक क्षेत्रका लागि नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।