- १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन नेपाल सरकारको अनुरोधमा अन्तिम समयमा रद्द भएको छ।
- चीनले सम्मेलनमा राजनीतिक विषय उठ्न सक्ने चासो व्यक्त गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।
- ३९ देशका ७२० विद्वान् सहभागी हुने यो ऐतिहासिक सम्मेलन रोकिँदा नेपालले महत्वपूर्ण शैक्षिक अवसर गुमाएको छ।
- यो घटनाले नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता र शैक्षिक स्वतन्त्रताको सन्तुलनमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
काठमाडौं। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी विश्वकै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तिम समयमा रद्द भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्मेलन स्थगित गरिएपछि नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता, शैक्षिक स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर तिब्बतन स्टडिज (आईएटीएस) को १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भदौ ७ देखि १३ गते (अगस्ट २३–२९) सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज (हिकास) र राङजुङ येशे इन्स्टिच्युटको सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा ३९ देशका करिब ७२० जना विद्वान्, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षाविद्को सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको थियो।
नेपालमा पहिलो पटक यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेकाले यसलाई शैक्षिक क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो। तर सम्मेलन सुरु हुन तीन साताअघि नै आयोजकले सरकारको अनुरोधमा कार्यक्रम रद्द भएको घोषणा गरेका हुन्।
हिकासका निर्देशक तथा सम्मेलनका स्थानीय संयोजक डा. सागरराज शर्माले नेपाल सरकारको अनुरोधपछि सम्मेलन आयोजना नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
चीनको चासोपछि सरकारको निर्णय
सरकारले सम्मेलन किन रद्द गरियो भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले सम्मेलनप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गरी सम्मेलनमा दलाई लामासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा भारतस्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसन (सीटीए) का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन सक्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए। सम्मेलनका क्रममा तिब्बतसँग सम्बन्धित राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय उठ्न सक्ने चिनियाँ पक्षको चिन्ता पनि रहेको बताइएको छ।
चिनियाँ आपत्तिपछि सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनले पनि आफ्ना आधिकारिक प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसपछि पनि सम्मेलन रद्द गर्ने निर्णय भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा छिमेकी मुलुकसँग अनावश्यक कूटनीतिक असहजता सिर्जना हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्।
गुम्यो दुर्लभ शैक्षिक अवसर
सम्मेलन रद्द भएसँगै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अवसर गुमाएको छ।
तिब्बती इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, पुरातत्त्व, मानवशास्त्र र हिमाली सभ्यतामाथि अनुसन्धान गर्ने विश्वभरका विशेषज्ञहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने यो सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो बौद्ध सम्पदा, हिमाली संस्कृति र अनुसन्धान क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय गराउने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको थियो।
यस सम्मेलनबाट पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको थियो। सयौं विदेशी सहभागीको आगमनले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र अन्य सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
सन् १९७७ मा स्थापना भएको आईएटीएस तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी विश्वकै अग्रणी शैक्षिक संस्था मानिन्छ। यसका सम्मेलन स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी, जापान, नर्वे, अस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा, मंगोलिया, फ्रान्स र चेक गणतन्त्रलगायत मुलुकमा आयोजना भइसकेका छन्। नेपालमा भने पहिलो पटक यसको आयोजना हुने तय भएको थियो।
कूटनीति र शैक्षिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन
नेपालले लामो समयदेखि 'एक चीन नीति'लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार मानेर अघि बढ्दै आएको छ। सोही नीतिअनुसार नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न हिस्सा स्वीकार गर्दै आफ्नो भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
यस कारण तिब्बती शरणार्थीसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सरकारले विगतदेखि नै सावधानी अपनाउँदै आएको छ। तर नेपालको संविधानले शैक्षिक स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ।
यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक सम्मेलन सरकारी आग्रहमा रद्द गरिनुले नेपालको कूटनीतिक दायित्व र शैक्षिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ।
अब के हुन्छ?
सम्मेलन रद्द भएसँगै यसमा सहभागी हुन तयारी गरिरहेका सयौं विदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा आयोजक संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन्। सम्मेलनलाई अर्को मितिमा आयोजना गर्ने, वा अर्को देशमा सार्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपाल सरकारले पनि सम्मेलन रद्द गर्नुको विस्तृत कारणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले यो निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको शैक्षिक वातावरण, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
