- ट्रम्प प्रशासनले व्यावसायिक 'बर्थ टुरिज्म' नियन्त्रण गर्न र जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सीमित पार्न दुईवटा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेको छ।
- यी आदेशले बच्चा जन्माउने उद्देश्यले अमेरिका आउन खोज्नेलाई भिसा नदिने र त्यस्ता बालबालिकालाई नागरिकताका कागजात जारी नगर्ने नीति लिएका छन्।
- संविधानको चौधौँ संशोधन र जन्मसिद्ध नागरिकताको व्याख्यालाई लिएर प्रशासन र कानुनी विज्ञहरूबीच नयाँ बहस र विवाद सुरु भएको छ।
- सर्वोच्च अदालतबाट अघिल्लो प्रयास असफल भएपछि आएका यी नयाँ आदेशहरूले पुनः कानुनी चुनौती र अदालती परीक्षणको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतबाट झट्का बेहोरेपछि लक्षित रणनीतिसहित ट्रम्प प्रशासन पुनः सक्रिय, नागरिकता र संविधानको व्याख्यामा नयाँ बहस
वासिङ्टन/काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो विवादास्पद आप्रवासन एजेन्डालाई नयाँ स्वरूपमा पुनः अघि बढाएका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि जन्मसिद्ध नागरिकतामा व्यापक प्रतिबन्ध लगाउने उनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले यसपटक व्यावसायिक ‘बर्थ टुरिज्म’ नियन्त्रण गर्ने तथा केही विशेष अवस्थामा अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले दुई कार्यकारी आदेश जारी गरेको हो।
बिहीबार ह्वाइट हाउसमा हस्ताक्षर गरिएका यी आदेशले अमेरिकाको आप्रवासन नीति मात्र होइन, संविधानको व्याख्या र कार्यकारी अधिकारको सीमामाथि पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। प्रशासनले यसलाई अमेरिकी नागरिकता प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने आलोचकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कार्यकारी आदेशमार्फत सीमित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो प्रशासनले कानुनी रूपमा सम्भव हुने नयाँ उपाय अवलम्बन गरेको बताए।
“सर्वोच्च अदालतको निर्णय हाम्रो पक्षमा आएन। त्यसैले हामी अहिले कानुनी सीमाभित्र रहेर आवश्यक समायोजन गर्दैछौं,” ट्रम्पले सञ्चारकर्मीसँग भने।
बर्थ टुरिज्म के हो र किन विवादास्पद छ?
‘बर्थ टुरिज्म’ भन्नाले गर्भवती महिलाले मुख्य उद्देश्य नै आफ्नो सन्तानलाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने गरी अमेरिका पुगेर त्यहाँ बच्चा जन्माउने अभ्यासलाई जनाउँछ। अमेरिकी संविधानको चौधौं संशोधनअनुसार अमेरिकी भूमिमा जन्मिने अधिकांश बालबालिकाले आमाबुबाको राष्ट्रियता वा आप्रवासन अवस्थाको पर्वाह नगरी स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्छन्।
यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर विश्वका विभिन्न देशमा निजी कम्पनीहरूले ‘यूएस बर्थ प्याकेज’ बिक्री गर्दै आएका छन्। यस्ता कम्पनीहरूले पर्यटक भिसा, आवास, अस्पताल सेवा, अनुवादक, कानुनी परामर्श तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थासहितका प्याकेज उपलब्ध गराउने गर्छन्। उनीहरूले अमेरिकी राहदानीबाट प्राप्त हुने दीर्घकालीन लाभ—गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका अवसर, सहज अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र भविष्यमा पारिवारिक आप्रवासनको सम्भावना—लाई मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।
धेरै परिवारले आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्ने माध्यमका रूपमा यस्तो सेवा लिने गरे पनि ट्रम्प प्रशासनको बुझाइमा यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकताको अधिकारलाई व्यावसायिक कारोबारमा रूपान्तरण गरेको छ।
नयाँ कार्यकारी आदेशमा के छ?
ट्रम्पले जारी गरेको पहिलो कार्यकारी आदेशले व्यावसायिक बर्थ टुरिज्मको उद्देश्यले अमेरिका आउन खोजेको आशंका लागेका व्यक्तिलाई पर्यटक भिसा नदिने वा अमेरिकी भूमिमा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि अध्यागमन अधिकारीलाई थप अधिकार प्रदान गरिने जनाइएको छ।
दोस्रो आदेशले बर्थ टुरिज्म योजनाअन्तर्गत अमेरिका पुगेका महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकालाई संघीय निकायहरूले नागरिकतासम्बन्धी कागजात जारी नगर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ। साथै, तोकिएका आतंकवादी संगठनका सदस्यका सन्तान, केही विदेशी सरकारी कर्मचारीका बालबालिका तथा संघीय कानुनअनुसार स्वतः नागरिकता नपाउने अमेरिकी भूभागमा जन्मिएका व्यक्तिहरू पनि यस आदेशको दायरामा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ह्वाइट हाउसले यो नीति ट्रम्पको अघिल्लो आदेशभन्दा निकै सीमित रहेको र अदालतले मान्यता दिएको संवैधानिक सीमाभित्र रहेर लागू गर्न खोजिएको दाबी गरेको छ।
विवादको केन्द्रमा चौधौं संशोधन
यस विवादको मूलमा अमेरिकी संविधानको चौधौं संशोधन (Fourteenth Amendment) रहेको छ। सन् १८६८ मा गृहयुद्धपछि लागू गरिएको यस संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका तथा अमेरिकी कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने सबै व्यक्तिलाई अमेरिकी नागरिक मानेको छ।
डेढ शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी अदालतहरूले यस प्रावधानलाई आमाबुबाको आप्रवासन अवस्थाको पर्वाह नगरी अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका अधिकांश बालबालिकाले स्वतः नागरिकता पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। विदेशी कूटनीतिज्ञका सन्तानजस्ता सीमित अपवादबाहेक जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार निरन्तर लागू हुँदै आएको छ।
तर ट्रम्पको तर्क फरक छ। उनका अनुसार चौधौं संशोधनको उद्देश्य गृहयुद्धपछि दासत्वबाट मुक्त भएका अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिकका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु थियो, विदेशी नागरिकलाई अमेरिका आएर बच्चा जन्माई नागरिकता दिलाउने सुविधा उपलब्ध गराउनु होइन।
तर अधिकांश संवैधानिक विद्वान्हरू यस व्याख्यासँग सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका दशकौँ पुराना नजिरहरूले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन्, जसलाई कार्यकारी आदेशमार्फत परिवर्तन गर्न सकिँदैन।
ह्वाइट हाउसको बचाउ
ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख स्टेफन मिलरले केही विदेशी नागरिकले पर्यटक भिसा लिँदा आफ्नो वास्तविक उद्देश्य लुकाएर अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानले जन्मिएलगत्तै अमेरिकी नागरिकका रूपमा विभिन्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने भएकाले यसले आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोगलाई बढावा दिएको छ।
मिलरले प्रशासनको उद्देश्य वैध नागरिकताको अधिकार खोस्नु नभई संगठित रूपमा भइरहेको कानुनी दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए।
आलोचना र कानुनी चुनौती
नागरिक अधिकारवादी संस्था तथा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले भने बर्थ टुरिज्ममार्फत हुने जन्मको संख्या अमेरिकामा वार्षिक हुने लाखौँ जन्मको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आधार बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक अधिकार सीमित गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण नजिर बन्न सक्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार संविधानले आमाबुबाको उद्देश्य वा आप्रवासन अवस्थाका आधारमा कुनै पनि बालबालिकाबीच भेदभाव गर्दैन। त्यसैले कार्यकारी आदेशमार्फत नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास अन्ततः अदालतमा टिक्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
फेरि अदालतको परीक्षामा ट्रम्प प्रशासन
ट्रम्प प्रशासनको अघिल्लो आदेशलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले नयाँ आदेशहरू पनि संघीय अदालतमा तत्काल चुनौतीको सामना गर्ने लगभग निश्चित मानिएको छ। विभिन्न नागरिक अधिकार संगठनहरूले यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता र बर्थ टुरिज्मको बहस अब अमेरिकी आप्रवासन नीतिको सीमित विषय मात्र रहने छैन। यसले संविधानको व्याख्या, राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारको सीमा र आप्रवासन सुधारसम्बन्धी भावी नीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने सम्भावना छ।
अदालतले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ रणनीतिलाई संवैधानिक मान्यता दिन्छ वा पुनः अस्वीकार गर्छ भन्ने निर्णयले अमेरिकाको नागरिकता नीतिको भविष्य मात्र होइन, विश्वभर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी अभ्यासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
