- सरकार र सीजेपीबीच तीन चरणको वार्तापछि सहमति भएसँगै देशभर जारी आन्दोलन र प्रदर्शनहरू तत्कालका लागि स्थगित भएका छन् ।
- आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भएका सबै कानुनी मुद्दा र एफआईआरहरू फिर्ता लिन सरकार पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ ।
- आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई सरकारले एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
- शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् र सरकारले आन्दोलनकारीका प्रमुख मागहरू सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।
नयाँ दिल्ली । भारतमा हप्तौँदेखि जारी ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा भएको आन्दोलन समाधानतर्फ अघि बढेको छ । केन्द्र सरकार र आन्दोलनरत सीजेपीबीच तेस्रो चरणको वार्तापछि विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेसँगै पार्टीले देशभर जारी प्रदर्शन स्थगित गरी समर्थकहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेको छ ।
लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएको सीजेपीले वार्ताबाट आफ्ना प्रमुख मागहरू सम्बोधन भएको दाबी गरेको छ । सरकार र सीजेपीबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दास र अंशुतोष रंका सहभागी थिए ।
वार्तापछि सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारले पार्टीका सबै प्रमुख माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले सीजेपीले अघि सारेका मागमध्ये दोस्रो मागसमेत स्वीकार गरेको छ ।
“सरकारले हाम्रा सबै माग पूरा गर्ने जानकारी दिएको छ । साथै हाम्रो दोस्रो माग पनि स्वीकार गरेको छ,” दासले पत्रकारहरूसँग भने ।
प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता मुद्दा फिर्ता लिने सहमति
वार्ताबाट भएको प्रमुख सहमतिमध्ये आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) फिर्ता लिने निर्णय रहेको सीजेपीले जनाएको छ ।
सीजेपीका अनुसार नयाँ दिल्लीमा मात्र नभई देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका सबै मुद्दा फिर्ता गरिनेछ । साथै भविष्यमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा सीजेपीका कार्यकर्तामाथि कानुनी कारबाही नगरिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा आन्दोलनका क्रममा कानुनी झमेलामा परेका धेरै प्रदर्शनकारीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मृतक विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति
सीजेपीका प्रवक्ता अंशुतोष रंकाले आन्दोलनका क्रममा आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई सरकारले एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको जानकारी दिए ।
उनले विद्यार्थीका परिवारले भोगेको पीडालाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको बताए । सीजेपीले विद्यार्थीको मृत्युका घटनालाई आन्दोलनको प्रमुख मानवीय विषयका रूपमा उठाउँदै आएको थियो ।
तीन चरणको वार्तापछि जुट्यो सहमति
सरकार र सीजेपीबीच भएको सहमति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको तीन चरणको वार्तापछि आएको हो ।
देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन विस्तार भएपछि सरकारमाथि समस्या समाधानका लागि संवाद अघि बढाउन दबाब बढेको थियो । लामो समयसम्म जारी प्रदर्शनका कारण राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत चासो बढेको थियो ।
यसअघि शनिबार शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि उनको राजीनामा आन्दोलन वा सरकार–सीजेपी वार्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको विषयमा सरकार वा सीजेपीले आधिकारिक पुष्टि गरेका छैनन् । तर, राजीनामाको समयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ सहमतिको प्रभाव
सरकार र सीजेपीबीच सहमति भए पनि त्यसको पूर्ण विवरण र कार्यान्वयनको समयसीमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन । दुवै पक्षले सहमतिका विषयहरू व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अब सरकारको मुख्य परीक्षा सहमति कार्यान्वयनमा हुने देखिएको छ । विशेषगरी प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय र प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारको आगामी कदमलाई नजिकबाट हेरिनेछ ।
सीजेपीले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने बाटो रोजेपछि तत्कालका लागि आन्दोलनबाट सिर्जित तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सहमतिको दीर्घकालीन प्रभाव भने सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र आन्दोलनकारी पक्षको आगामी भूमिकामा निर्भर रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
