- १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धि जस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजको सक्कल प्रतिबारे नेपाल सरकार अझै अनिश्चित देखिएको छ।
- मन्त्रीले संसदमा कागजातको प्रमाणिकताबारे ठोस जानकारी नभएको स्वीकार गरेपछि सीमा विवाद र कूटनीतिक दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- मन्त्रालय बारम्बार सर्दा ऐतिहासिक अभिलेख जोखिममा परेकाले सरकारले हाल डिजिटाइजेसन र नयाँ भवन निर्माणको योजना अघि सारेको छ।
- नेपालसँग ६५५ सन्धिहरू भए पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र आधिकारिकता सुनिश्चित गर्नु राज्यका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
काठमाडौँ । नेपालले आफ्नो इतिहासका महत्वपूर्ण सन्धिहरूको ‘सक्कल प्रति’ नै सुरक्षित राखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकार स्वयं अनिश्चित देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदमा दिएको जवाफपछि यो विषय केवल प्राविधिक बहसमा सीमित नरही राष्ट्रिय चासोको मुद्दा बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले भने, नेपालसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिसम्बन्धी केही कागजात त छन्, तर ती औपचारिक ‘सक्कल प्रति’ नै हुन् कि होइनन् भन्ने स्पष्ट छैन। उनका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही दस्तावेजहरू छन्, तर तिनको प्रमाणिकताबारे सरकारसँग ठोस जानकारी छैन।
यो स्वीकारोक्ति आफैंमा गम्भीर मानिएको छ। किनकि, यिनै सन्धिहरू नेपालका सीमा, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधार स्तम्भ मानिन्छन्। विशेषगरी सुगौली सन्धि नेपाल–भारत सीमा विवादसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा बेलायतसँग संवाद भइरहेको बताएका थिए। त्यसपछि सुगौली सन्धि फेरि चर्चामा आएको थियो। तर, त्यही सन्धिको आधिकारिक प्रति नै नेपालसँग छ कि छैन भन्ने अन्योलले सरकारको तयारी र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सांसद राईले अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठाए—परराष्ट्र मन्त्रालयको बारम्बारको स्थानान्तरण। उनका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रालय विभिन्न भवनमा सारिँदै आएको छ, जसका कारण कतिपय ऐतिहासिक कागजात हराएका वा जोखिममा परेका हुन सक्छन्।
मन्त्री खनालले भने दस्तावेजहरूको संरक्षणलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको दाबी गरे। उनले अभिलेख खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटाइजेसन र सुरक्षित भण्डारणका लागि काम भइरहेको बताए। मन्त्रालयमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शाखा पनि स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, संसदमै सरकार अनिश्चित देखिएपछि यी प्रयास कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
सरकारले अब परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर निर्माण सुरु गर्ने योजना रहेको मन्त्रीले जानकारी दिए। तर, भवन मात्र बनेर समस्या समाधान नहुने जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अभिलेख व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्रणाली, जिम्मेवारी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ।
हाल नेपालसँग ६५५ वटा सन्धि–सम्झौता रहेको सरकारी तथ्यांक छ। तर तीमध्ये धेरै अझै पुनरवलोकनको प्रतीक्षामा छन्।
समग्रमा हेर्दा, ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण सन्धिहरूको सक्कल प्रति नै सुनिश्चित गर्न नसक्नुले राज्यको तयारी र संस्थागत व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको दाबी कति बलियो हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
अब सरकारका लागि चुनौती स्पष्ट छ—इतिहासका आधारहरू सुरक्षित राख्ने र भविष्यका कूटनीतिक निर्णयलाई मजबुत बनाउने।
