- पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र सञ्चार उपकरण जफतविरुद्ध सरोकारवालाहरूले यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन्।
- वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पत्रकारमाथिको दमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन्।
- प्रेस संगठनहरूले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जानुको साटो गरिएको प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीको विरोध गर्दै रिहाइको माग गरे।
- सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत खोज्ने सरकारी कदमलाई पत्रकारिताको गोपनीयता र नैसर्गिक अधिकारमाथिको प्रहार मानिएको छ।
काठमाडौं । जनआस्थाका पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी तथा जनआस्था कार्यालयमा पटक–पटक छापा मारेर सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले पत्रकारमाथिको धरपकड, सञ्चार सामग्री नियन्त्रण र प्रेसमाथिको सरकारी हस्तक्षेपले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चरम हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। उनले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि दमन भइरहेको बताए।
“सरकारी पक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गम्भीर खतरामा पर्ने गरी दमन गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषय हो,” त्रिपाठीले भने।
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकामाथि समेत दमन गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरिरहेको दाबी गरे। यस्ता घटनामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
त्रिपाठीले प्रेस तथा मानव अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारले प्रेसमाथि गरेको व्यवहार विगतको राजतन्त्रात्मक शासनकालको भन्दा पनि कठोर भएको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पत्रकारमाथि राज्यले गैरकानुनी रूपमा धरपकड गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे।
समाचारप्रति असहमति भए त्यसको कानुनी तथा संस्थागत समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पाण्डेले भने, “कुनै पनि पत्रकारको समाचारप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्छ। पत्रकारलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँध्ने काम स्वीकार्य हुँदैन।”
त्यस्तै, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले पत्रकारलाई पक्राउ गरेर समग्र प्रेस जगत्लाई त्रसित बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। सरकारले प्रेसलाई सहकार्यको साझेदारका रूपमा लिएर देशका बेथिति र अनियमितताविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सञ्चारमाध्यमलाई नै शत्रुको व्यवहार गरेको उनको भनाइ थियो।
“किशोर श्रेष्ठको गैरकानुनी गिरफ्तारीको विषयलाई संसद्मा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ,” पौडेलले भने।
उनले प्रेसलाई डर–त्रासमा पार्ने प्रयास भए नेपाली पत्रकारहरूले त्यसको दृढतापूर्वक सामना गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी मोबाइल, कम्प्युटरलगायत सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारका स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले पत्रकारको स्रोतको गोपनीयता र पत्रकारिताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरे।
पत्रकारिता नै प्रश्न गर्ने पेशा भएको उल्लेख गर्दै गिरीले नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई रोक्दै सरकार प्रतिपक्षविहीन अवस्थामा पुग्न खोजेको आरोप लगाए। प्रश्न सोध्नु पत्रकारको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनले सरकारलाई त्यसको सम्मान गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न, पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
