- सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
- समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकारलाई थुनामा राख्न नमिल्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
- पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको तस्बिरका आधारमा गोपनीयताको हक हनन भएको भन्दै हिरासतमा राख्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
- प्रहरीले कार्यालय र निवासबाट नियन्त्रणमा लिएका सबै विद्युतीय उपकरणहरू तत्काल फिर्ता गर्न समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं — जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ अब हिरासतमा बस्नुपर्ने छैन। सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्राउ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भनेन। तर, अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम पक्राउ अनुमति लिइएको थियो। त्यसपछि दफा १४ अनुसार म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएकाले उनको प्रारम्भिक पक्राउलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
त्यसैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट सीधै रिहाइ गर्ने आदेश भने अदालतले दिएन। बरु अनुसन्धानमा आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दियो।
सार्वजनिक तस्बिरकै आधारमा गोपनीयताको प्रश्न
श्रेष्ठको थुनामुक्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय विवादित तस्बिरसँग सम्बन्धित छ।
गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गरिएको उक्त तस्बिर सम्बन्धित जाहेरवालाले नै यसअघि आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। अदालतमा सरकारी पक्षले पनि जाहेरवालाले तस्बिर पहिले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई खण्डन गर्न नसकेको आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक गरिसकेको सामग्रीका आधारमा फौजदारी कसुरको आरोप लगाउँदै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
तर, यसबाट प्रकाशित सामग्रीले वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको वा नगरेको विषयमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला भने गरेको छैन। अदालतले यस्तो विषय सम्बन्धित मुद्दा दायर भएपछि त्यसै मुद्दाबाट निरूपण हुने स्पष्ट पारेको छ।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई थुन्न नमिल्ने
सर्वोच्चको आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्मरण गराउँदै अदालतले समाचार प्रकाशित गरेको कारण मात्र सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
कुनै समाचार वा सामग्रीप्रति चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने तथा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो रहेको अवस्थामा सिधै फौजदारी कानुन प्रयोग गरेर पत्रकारलाई थुनामा राख्नु उचित नहुने अदालतको व्याख्या छ।
यसले समाचारको विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदैमा पत्रकारलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नेभन्दा प्रेस तथा कानुनी उपचारका स्थापित प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइएका उपकरण फिर्ता गर्न आदेश
श्रेष्ठको पक्राउसँगै जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय तथा उनको निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय उपकरण पनि फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
अदालतले कार्यालय र निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ वटा सीपीयू र दुईवटा ल्यापटप सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सञ्चारमाध्यमको दैनिक काममा प्रयोग हुने यस्ता उपकरण नियन्त्रणमा लिइएपछि समाचार उत्पादन तथा प्रकाशनमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्थाबीच सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो।
उपसभामुख रुबी ठाकुरको जाहेरी पनि विचाराधीन
श्रेष्ठविरुद्ध पछिल्लो समय उपसभामुख रुबी ठाकुरले पनि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी छन्। ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले जाहेरी परेको पुष्टि गर्दै प्रहरीले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
ठाकुरले जनआस्थामा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो चरित्र, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा असर पुर्याएको दाबी गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्। उनले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएको बताइएको छ।
सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित सामग्रीबाट विवाद
श्रेष्ठको पछिल्लो पक्राउ भने सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशनपछि भएको थियो।
साउन २५ गते जनआस्था डटकममा प्रकाशित सामग्रीमा सांसद चौधरीसँग एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त सामग्रीलाई लिएर विवाद भएपछि दिपिका सिंहले श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्।
जाहेरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अब सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठले हिरासतबाहिरै रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। आदेशले उनको पक्राउ प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भनेको छैन, तर पत्रकार तथा सम्पादकलाई समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विवादमा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता र त्यसको औचित्यमाथि भने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र फौजदारी अनुसन्धानबीचको सन्तुलन सम्बन्धमा सार्वजनिक बहसलाई थप गहिरो बनाउने देखिएको छ।
