‘हामी पनि नेतृत्व गर्न सक्छौँ’ : राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोज्दै जिएसएम समुदाय

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर आफ्ना अधिकार र समस्या सुनाउने क्रम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका अभियन्ताहरूका लागि नयाँ होइन। तर यसपटक उनीहरूको माग केही फरक छ—पार्टीको सदस्य मात्र होइन, अब निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पनि चाहिन्छ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिएसएम समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय पुग्न थालेका छन्। उनीहरूले पार्टीको स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संरचनासम्म आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन तथा समुदायका मुद्दालाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न माग गरिरहेका छन्।

यसै क्रममा राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्री र जरिम ठाडा राई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय पुगे। रास्वपाले ‘घण्टीघर’मा सञ्चालन गरेको ‘हामी सुन्छौँ’ अभियानमा उनीहरूले आफ्नो समुदायले भोगिरहेका समस्या, राजनीतिक अनुभव र अपेक्षा सुनाए।

उनीहरूको कुरा सुन्ने तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम रास्वपा नेता तथा सांसद आशिष गजुरेल र डा. आनन्दबहादुर चन्दले गरेका थिए।

क्षेत्रीका अनुसार भेटमा समुदायको राजनीतिक सहभागितासँगै आगामी निर्वाचनमा जिएसएम समुदायबाट उम्मेदवार बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।

“कुनै स्वार्थबिना समुदायको राजनीतिक अधिकारका लागि रास्वपामा आबद्ध भएका छौँ, निस्वार्थ समाज सेवामा लागेका छौँ,” क्षेत्रीले भने, “हामीलाई उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट वञ्चित नगरियोस्।”

उनका लागि यो माग केवल एउटा पद वा निर्वाचन जित्ने अवसरको विषय होइन। राजनीतिक दलमा बसेर वर्षौं काम गर्ने तर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दा समुदायको पहिचान हराउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सदस्यता मात्रै पर्याप्त छैन

जिएसएम समुदायका धेरै व्यक्ति अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिन थालेका छन्। पार्टीको सदस्य बन्ने, कार्यक्रम र अभियानमा सहभागी हुने तथा संगठन विस्तारमा काम गर्ने उनीहरूको सक्रियता पनि बढ्दो छ।

तर अभियन्ताहरू भन्छन्—सदस्यता लिएर पार्टीको झण्डा बोक्ने अधिकार मात्र होइन, त्यही पार्टीको तर्फबाट जनताको प्रतिनिधि बन्ने अवसर पनि चाहिन्छ।

क्षेत्रीका अनुसार समुदायका मानिसलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराएर मात्र समावेशिता पूरा हुँदैन। उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने र नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने अवसर दिनुपर्ने उनको जोड छ।

उनले विगतमा ठूला राजनीतिक दलमा देखिएको सत्ता र नेतृत्वको अभ्यास नयाँ दलमा पनि दोहोरिन नहुने बताए।

“हिजोकै आग्रह–पूर्वाग्रह र तौरतरिकाले पार्टीमा जाने, नेतृत्व खोज्ने, नेता बन्ने, संसद् र मन्त्री बन्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन,” उनले भने, “हामी विभिन्न पार्टीमा समावेश हुँदै जाँदा त्यस्तो अभ्यास नदोहोरियोस् भन्ने कुरा राखेका छौँ।”

उनको चिन्ता नयाँ राजनीतिक शक्ति थपिनुमा होइन, राजनीतिक शक्ति परिवर्तन भए पनि सीमान्तकृत समुदायको अवस्था नबदलिनुमा छ।

“हिजो कांग्रेस र एमाले शक्ति थिए, पछि माओवादी थपियो, अहिले रास्वपा थपिएर चार शक्ति भए भने मात्र के अर्थ भयो र?” क्षेत्रीले प्रश्न गरे।

संसदमा हाम्रो आवाज किन कम सुनिन्छ?

जिएसएम समुदायका अभियन्ताहरूको अर्को गुनासो संसद्सँग जोडिएको छ।

समुदायको प्रतिनिधित्व भएको भनिए पनि उनीहरूका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या संसदमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। नागरिकता, पहिचान, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारजस्ता विषयमा संसदमा अझ बलियो आवाज आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

क्षेत्रीले सांसद गजुरेलसँगको भेटमा यही प्रश्न राखेको बताए।

“हाम्रो विषय संसदमा किन पर्याप्त उठिरहेको छैन? समयको अभाव हो कि बोल्ने अवसर नपाइएको हो, त्यो थाहा छैन,” उनले भने, “तर हाम्रो समुदायको मुद्दा लिएर आएका छौँ भने संसदमा यसबारे अझ धेरै बोल्नुपर्ने जरुरी छ।”

अभियन्ताहरूका लागि संसदमा कसैको उपस्थिति हुनु मात्र प्रतिनिधित्व होइन। समुदायको आवाज नीति निर्माणमा सुनिनु र त्यसका आधारमा निर्णय हुनु नै वास्तविक प्रतिनिधित्व हो, उनीहरूको भनाइ छ।

‘पहिचानअनुसार नागरिकता पाउन अदालत धाउनुपर्छ’

राजनीतिक अधिकारसँगै जिएसएम समुदायले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्यासमेत उनीहरूले राजनीतिक दलसमक्ष राखेका छन्।

अभियन्ता जरिम ठाडा राईले पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ रहेको बताइन्। नागरिकता लिनका लागि अदालतसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राजनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको माग छ।

नागरिकता एउटा कागज मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ सेवा, सम्पत्ति, यात्रा र राज्यका विभिन्न सेवासँग जोडिएको आधारभूत परिचय भएको भन्दै उनले पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।

“पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन नसक्दा पीडामाथि पीडा थपिन्छ,” राईले आफ्नो गुनासो सुनाइन्।

प्रतिनिधित्वमाथि समुदायभित्रै बहस

रास्वपाले भूमिका श्रेष्ठलाई आदिवासी जनजातितर्फको महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनाएपछि जिएसएम समुदायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय थप बहसमा आएको छ।

श्रेष्ठले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ‘तेस्रोलिंगी’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएपछि समुदायका केही अभियन्ताले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्।

समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले नै समुदायको पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था आउन नहुने उनीहरूको धारणा छ। प्रतिनिधित्व केवल संसदमा एउटा अनुहार पुग्नु नभई समुदायको अधिकार, पहिचान र आवाजलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नु पनि भएको उनीहरू बताउँछन्।

अब दलको ढोका मात्रै होइन, निर्णय तहसम्म पुग्ने चाहना

जिएसएम समुदायका अभियन्ताहरू अहिले एउटै दलमा सीमित छैनन्। राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग राखिरहेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको कार्यालयमा पनि सन्ध्या लामासहितका अभियन्ताहरूले समुदायका आवश्यकता र पहिचानका विषयमा छलफल गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीको संरचनालाई जिएसएममैत्री बनाउन तथा राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूको अभियानको केन्द्रमा अहिले एउटै प्रश्न छ—राजनीतिक दलमा हामीलाई स्वागत गरिन्छ, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी कहिले पुग्छौँ?

अभियन्ताहरूका अनुसार राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नु पहिलो चरण मात्र हो। त्यसपछि उम्मेदवारी, निर्वाचित प्रतिनिधित्व, नेतृत्वमा सहभागिता र नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्छ।

जिएसएम समुदायको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै जाँदा उनीहरूको अपेक्षा पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ। उनीहरू अब आफ्नो समुदायका समस्या अरूले बोलेर मात्र सुनाउन चाहँदैनन्। आफ्नै आवाजमा संसद्, स्थानीय सरकार र राजनीतिक निर्णयको टेबलमा पुग्न चाहन्छन्।

त्यसैले आगामी निर्वाचन उनीहरूका लागि केवल चुनाव होइन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यवहारमै कति समावेशी छ भन्ने परीक्षण पनि बन्ने देखिएको छ।