- राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेद विरुद्ध नागरिक खबरदारी गर्न जनक परियारको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ घोषणा गरिएको छ।
- अभियानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्दै राज्यका सेवा सुविधामा सबैको समान पहुँचका लागि दबाब दिनेछ।
- नयाँ र पुराना दलहरूबाट परिवर्तनको अनुभूति नभएको भन्दै सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउन अभियानले खबरदारी गर्नेछ।
काठमाडौं । देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेद बढ्दै गएको भन्दै नागरिक तहबाट खबरदारी गर्ने उद्देश्यले जनक परियारको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ घोषणा गरिएको छ ।
राजधानीको संवाद डबलीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अभियान घोषणा गर्दै संयोजक परियारले मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक अनिर्णयको अवस्थामा रहेको र त्यसको निकासका लागि नागरिकस्तरबाट संगठित पहल आवश्यक भएको बताए ।
उनका अनुसार अभियानले समाजमा देखिएका विभेद, भ्रष्टाचार, अन्याय र शोषणविरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षणका लागि काम गर्नेछ । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि अभियानले दबाब सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुलुकमा अहिले नयाँ राजनीतिक जागरणको आवश्यकता रहेको बताए । पछिल्लो समय ‘नयाँ’ भनिएका राजनीतिक शक्ति र समूहहरू पनि व्यवहारमा पुराना दलहरूभन्दा धेरै फरक देखिन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरूबाट समेत अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर खबरदारी गर्न नागरिक अभियानको आवश्यकता रहेको बताए ।
डा. निर्मल विश्वकर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई केवल सरकारी कार्यक्रमका रूपमा नभई नागरिकका मौलिक अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । यी क्षेत्रमा राज्यको भूमिका कमजोर हुँदै गएको भन्दै उनले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन अभियानले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सामाजिक अभियन्ता गणेश गोतामेले अभियानले समाजका सबै वर्ग र समुदायका आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताए । विशेषगरी श्रमिक, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा लामो समयदेखि सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न अभियानले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अभियन्ता रामसुन्दर सुनामले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न नागरिक दबाब आवश्यक रहेको बताए । कानुनी शासन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सुशासनको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै, अभियन्ता राजन छिनालले अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरिने बताए । नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत गराउने, सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न समुदायलाई जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
