- सरकारले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको मासिक पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
- कक्षा ६ देखि १० सम्मका अनुदान कोटाका शिक्षकहरूको तलब पनि सम्बन्धित तहको सुरु तलब स्केल बराबर कायम गरिएको छ।
- यो वृद्धिबाट सरकारलाई वार्षिक करिब ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल सुधारका लागि जापानी अनुदान र साउदीसँग हवाई सम्झौता गर्ने लगायतका अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ।
काठमाडौं :बिहानै विद्यालय पुगेर बालबालिकालाई अक्षर चिनाउने, उनीहरूको हेरचाह गर्ने, कक्षाकोठा सफा राख्ने, कार्यालयका कागजी काम सम्हाल्ने वा विद्यालय सञ्चालनका दैनिक काममा सहयोग गर्ने कर्मचारीको मेहनतको तुलनामा पारिश्रमिक निकै कम रहेको गुनासो लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो। सरकारले अब त्यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि ईसीडी सहजकर्ताले मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यसअघि उनीहरूले १२ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए।
त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीको मासिक पारिश्रमिक १० हजारबाट बढेर १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक भने १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सानो उमेरका बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशसँगै उनीहरूको सिकाइको पहिलो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी ईसीडी सहजकर्ताको हुन्छ। तर, यही जिम्मेवारी बोकेर वर्षौं काम गर्दा पनि न्यून पारिश्रमिकमा गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले पटक–पटक आफ्नो सेवा–सुविधा बढाउन माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो निर्णयले उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीसँगै शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक पनि बढाउने निर्णय गरेको छ। माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा कार्यरत शिक्षकको तलब सम्बन्धित तहको तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गरिएको छ।
यसअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यालयमा निरन्तर खटिरहेका कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानको यो पहिलो चरण भएको बताएका छन्। सरकारको यो निर्णयले उनीहरूको पारिश्रमिकको प्रश्न मात्र नभई विद्यालयको आधारभूत तहमा काम गर्ने जनशक्तिको भूमिकालाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ।
तर, पारिश्रमिक बढे पनि धेरै कर्मचारीको अपेक्षा भने अझै ठूलो छ। विद्यालयमा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने ईसीडी सहजकर्तादेखि प्रशासनिक तथा सहयोगी काम सम्हाल्ने कर्मचारीसम्मले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थायी र सम्मानजनक सेवा–सुविधाको माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो निर्णयलाई उनीहरूले दीर्घकालीन समाधानतर्फको सुरुवाती कदमका रूपमा हेर्न सक्नेछन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेछ। ठूलो आर्थिक दायित्व भए पनि विद्यालय शिक्षाको आधारभूत संरचना बलियो बनाउन आवश्यक लगानीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
विमानस्थलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रबाहेक विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
त्यस्तै, भारतमा २०८३ भदौ ४ र ५ गते आयोजना हुने Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) को Sub-Center को १४औँ बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ। नेपालमा ADPC को Sub-Center स्थापना गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयमध्ये विद्यालयका ईसीडी सहजकर्ता, कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धिले भने प्रत्यक्ष रूपमा हजारौं परिवारको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्नेछ। न्यून पारिश्रमिकमा वर्षौं विद्यालय धानेका उनीहरूका लागि बढेको रकम ठूलो परिवर्तन नहुन सक्छ, तर लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागमा आएको यो निर्णय कम्तीमा एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात भने बनेको छ।
