- अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा वाइडबडी, गिरिबन्धु र राहदानी प्रकरण लगायतका ठूला भ्रष्टाचारबारे सांसदहरूलाई साढे चार घण्टा स्पष्टीकरण दिए।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबबारे उठेका प्रश्नमा राईले छलफल भएको स्वीकार गरे पनि आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे।
- ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा नीतिगत जटिलता र प्रमाण संकलनमा लाग्ने समयका कारण केही पुराना फाइलहरूको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको उनले प्रष्ट पारे।
- विदेशमा पुगेको भ्रष्टाचारको पैसा खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहायता आवश्यक रहेको र कतिपय ठूला आयोजनामा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए।
राहदानी प्रकरणदेखि वाइडबडी, गिरिबन्धु र ठूला भ्रष्टाचारसम्म प्रश्नैप्रश्न; राईले दिए अधिकांश विषयमा स्पष्टीकरण
काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगे। उद्देश्य थियो—अख्तियारले पछिल्लो समय गरिरहेका कामकारबाहीबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिनु।
तर बैठक सामान्य छलफलमा सीमित रहेन।
सांसदहरूले एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठाएपछि राईले झण्डै साढे चार घण्टा लामो ‘प्रश्नको सामना’ गर्नुपर्यो। कसैले अख्तियारको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न गरे, कसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल किन नखोलिएको भन्दै जवाफ मागे। केही सांसदले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाइएको र दबाब दिइएको भनिएको घटनालाई नै बैठकको मुख्य विषय बनाए।
बैठकको सुरुवातमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंह आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए।
‘अख्तियार संवैधानिक आयोग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो, क्लियर गरिदिनुहोस्,’ भन्दै उनले राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयबाट आएको भनिएको दबाबबारे प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई घण्टौं राखिएको विषय उल्लेख गर्दै सिंहले संवैधानिक संस्थाको मर्यादा जोगाउन आग्रह गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले बोलाए पनि नजानुस्। चिठी दिनुस् भन्नुस्। अख्तियारको मर्यादा जोगाउनुस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा हुँदैन। सांसद हुँदैमा कोही रैती हुँदैन।’
त्यसपछि प्रश्नको सिलसिला रोकिएन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वाइडबडी, जलहरी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थललगायतका प्रकरणको चर्चा गर्दै अख्तियारको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए। मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गर्दै उनले संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाएर शासन चलाउन खोज्नु चिन्ताजनक भएको बताए।
केसीले विदेशमा समेत भ्रष्टाचारको रकमको कारोबार हुने गरेको दाबी गरे। सिंगापुर, कम्बोडिया र स्विट्जरल्याण्डजस्ता मुलुकमा हुने आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्न अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले पनि अख्तियारमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप लगाइन्।
‘अख्तियार डरमा छ। राजनीतिक प्रभावमा छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकारीको अंग हो भन्ने नठान्नुस्।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले भने राहदानी प्रकरणमै सीधा उत्तर खोजे। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा कसैलाई मुद्दा चलाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले अख्तियार कार्यपालिकाको निर्देशनमा चल्ने संस्था हो कि स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो भनेर राईसँग जवाफ मागे।
राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रश्नलाई अझ फराकिलो बनाए। लडाकु शिविर घोटाला, गिरिबन्धु, तारागाउँ, आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी र एनसेल प्रकरणमा किन मुद्दा नचलेको भन्दै उनले राईलाई जवाफदेही बनाउन खोजे।
‘अख्तियारलाई पनि मालपानी आएको हो?’ भन्दै उनले व्यंग्यात्मक प्रश्नसमेत गरे।
राईको विगत पनि प्रश्नको घेरामा
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने प्रमुख आयुक्त राईको विगतको जिम्मेवारीसमेत जोडेर प्रश्न गरे।
वाइडबडी विमान खरिदको प्रारम्भिक चरणमा उपसमिति गठन हुँदा राई पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो प्रकरणमा अख्तियारको अभियोजन र राईको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए।
न्यौपानेले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राईको नाम जोडिएको विषयसमेत बैठकमा उठाए।
‘प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा दायर गरेको हो भने भोलि नौ घण्टा दबाब दिएर मेरो सभापतिविरुद्ध अभियोजन गर भन्यो भने गर्नुहुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
बैठकमा रास्वपाकै अन्य सांसदहरूले पनि अख्तियारको कामकारबाहीमाथि आलोचनात्मक प्रश्न उठाए।
सांसद कमल सुवेदीले ठूला माछाविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै प्रश्न गरे। दिपक बोहोराले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपचार खर्च फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचलाइएको प्रसंग उठाए।
‘त्यसो हो भने त पाँच–दश हजारको भ्रष्टाचारको मुद्दा किन चलाउने? फिर्ता गर्न लगाऔं न,’ बोहोराले भने।
जवाफमा राईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राष्ट्रपतिको उपचारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।
‘पैसा फिर्ता गरेको भए उहाँहरूलाई घाटा भयो कि?’ भन्दै उनले हाँस्दै जवाफ दिए। उनको यो जवाफपछि बैठकमा केहीबेर हाँसो फैलिएको थियो।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका हौं, बाँकी विषयमा धेरै जान्न चाहन्नँ’
सबैभन्दा धेरै चासो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको घटनामाथि थियो।
राईले आफू प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको स्वीकार गरे। तर आफूहरूलाई थुनिएको वा दबाब दिइएको विषयमा भने उनले विस्तृत विवरण दिन चाहेनन्।
‘हामी गयौं, छलफल गर्यौं। यसलाई लगिदिए हुन्थ्यो, तीव्रता दिइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामीले गर्यौं। त्यसैले हामीले मुद्दा पनि लग्यौं,’ उनले भने।
अभियोजन भइसकेकाले त्यसको विवरण अख्तियारको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
तर आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको भनिएको विषयमा थप बोल्न नचाहेको उनले संकेत गरे।
लामिछानेले सम्हाले बैठकको माहोल
सांसदहरूको लगातार प्रश्न र आरोपबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने अख्तियार प्रमुख राईको बचाउमा उभिए।
उनले सांसदहरूलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि प्रश्न गर्दा तथ्य, प्रमाण र मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरे।
‘आरोप लगाउँदा अदालतमा भएका र कुनै प्रसंगवश नाम लिएका विषयलाई उठाउनु हुँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘प्रश्न र तथ्य–तथ्यांक राख्दा मर्यादा र प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुपर्छ।’
लामिछानेले आफू पनि विगतमा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको तर अहिले जिम्मेवारी फरक भएकाले संवेदनशील समितिमा बोल्दा त्यसको प्रभाव बुझ्नुपर्ने बताए।
उनले अख्तियारलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै राई व्यक्ति नभएर संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार प्रमुखका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाब दिइएको घटनाको प्रमाण भए त्यसबारे अख्तियारले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उजुरी धेरै, मुद्दा थोरै
सांसदहरूले अख्तियारको अनुसन्धान ढिलो भएको विषय पनि उठाएका थिए।
जवाफमा राईले अख्तियारमा पर्ने सबै उजुरी मुद्दामा परिणत नहुने बताए। उनका अनुसार आयोगमा आउने उजुरीमध्ये करिब ५ देखि १० प्रतिशतको मात्र विस्तृत अनुसन्धान हुने र करिब २ प्रतिशतमा मात्रै मुद्दा दायर हुने गरेको छ।
उनले करिब ८० प्रतिशत उजुरी एक महिनाभित्र प्रारम्भिक रूपमा फर्छ्यौट हुने बताए। बाँकी जटिल उजुरीमा अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्न लामो समय लाग्ने उनको भनाइ थियो।
जग्गासम्बन्धी विषयमा आवश्यक कागजात जुटाउनै लामो समय लाग्ने गरेको उनले बताए। कतिपय मुद्दामा पाँच वर्षसम्म पनि अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको उदाहरण उनले दिए।
सम्पत्ति छानबिनतर्फ आयोगले करिब २६ सय व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेको जानकारीसमेत उनले दिए।
‘ठूला माछा’को आरोपप्रति राईको असन्तुष्टि
अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही नगरेको आरोपप्रति राईले असन्तुष्टि जनाए।
उनले पछिल्लो समय पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेतलाई मुद्दा चलाइएको उल्लेख गर्दै ‘ठूला माछालाई मुद्दा चलाइँदैन’ भन्ने आरोप अब पुरानो भइसकेको दाबी गरे।
पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँको परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए।
गिरिबन्धु प्रकरणमा भने पहिलो चरणको ५१ बिघा जग्गासम्बन्धी कागजात भूमि सुधार मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन नसकेको र दोस्रो चरणमा नीतिगत निर्णय जोडिएकाले अनुसन्धानमा कानुनी जटिलता आएको उनले बताए।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भने आफूभन्दा अघिल्लो नेतृत्वकै पालामा मुद्दा दायर भएको उनको भनाइ थियो।
विदेश पुगेको पैसा फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
बैठकमा विदेशमा पुग्ने भ्रष्टाचारको रकमको विषय पनि उठ्यो।
राईले भ्रष्टाचारको पैसा विदेशमा पुगेको भए त्यसलाई खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताए। नेपालले चीन र भारतसँग परस्पर कानुनी सहायता सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै अन्य मुलुकसँग पनि यस्ता सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्ता सम्झौतामार्फत विदेशमा रहेका बैंकिङ विवरण, कागजात र अन्य प्रमाण प्राप्त गर्न तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बयान लिन सकिने उनले बताए।
अख्तियारको अधिकार र कानुनी सीमाबारे पनि चर्चा
राईले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान अधिकारसम्बन्धी कानुनी जटिलता रहेको बताए।
स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर निर्णय गर्ने भएकाले कतिपय विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने स्पष्ट कानुनी आधार नपाउने गरेको उनको भनाइ थियो।
म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए।
साथै अख्तियारसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न र आयोगका कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा नगरी कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्ने वातावरण बनाउन उनले संसद्सँग आग्रह गरे।
बिहीबारको बैठकमा प्रश्न मात्र उठेनन्, सांसदहरूबीच घोचपेच पनि चल्यो। तर चार घण्टाभन्दा बढी चलेको छलफलको केन्द्रमा एउटै प्रश्न रह्यो—अख्तियार वास्तवमै कति स्वतन्त्र छ र ठूला भ्रष्टाचारका फाइलमा उसले कति निष्पक्ष रूपमा हात हाल्न सकेको छ?
राईले सांसदहरूका प्रश्नको एक–एक गरी जवाफ दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भनिएको घटनाको वास्तविकता भने अझै पूर्ण रूपमा खुलाएनन्। त्यसैले समितिको बैठक सकिए पनि राहदानी प्रकरण र अख्तियारमाथि राजनीतिक दबाबको बहस भने टुंगिएको छैन।
