- सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै बदर गरेको छ।
- ६५ वर्षको उमेर हद पार गरिसकेका श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको अदालतको ठहर छ।
- उपेन्द्रबहादुर कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले श्रेष्ठलाई हटाए पनि कार्कीलाई नियुक्त गर्ने माग भने अस्वीकार गर्यो।
- अदालतको आदेशसँगै सरकारलाई अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निगममा नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने बाटो खुलेको छ।
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षमा गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सरकारको निर्णय कानुनी मापदण्डअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर, आफूलाई नै निगमको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने कार्कीको माग भने सर्वोच्चले स्वीकार गरेन। कार्कीको दाबी त्यसका लागि पर्याप्त नभएको अदालतको ठहर छ।
श्रेष्ठको नियुक्ति विवादको मुख्य विषय उनको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था बनेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ ले सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर पार गरिसकेको अवस्थामा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए।
निगमबाट अवकाश पाएको करिब ३४ वर्षपछि श्रेष्ठलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याइएको विषयले पनि नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको थियो। यही विषयलाई आधार बनाउँदै कार्कीले नियुक्ति बदरको मागसहित अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै श्रेष्ठ अब निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा रहने छैनन्। सरकारले नयाँ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि, श्रेष्ठको सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियत भने कायम रहनेछ।
श्रेष्ठको नियुक्ति विवाद भने यो पहिलोपटक अदालत पुगेको होइन। गत ३१ वैशाखमा सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा पाँच जनालाई नियुक्त गरेको थियो। तीमध्ये श्रेष्ठ पनि थिए। कार्कीकै रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघि ती पाँचै जनाको नियुक्ति बदर गरेको थियो।
निगममा नेतृत्व र नियुक्तिसम्बन्धी विवाद पटक–पटक अदालतसम्म पुग्दै आएको अवस्थामा पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विद्यमान कानुनी मापदण्ड पालना गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। अब निगमको नेतृत्व कसलाई र कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने विषय सरकारका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
