- अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसामा रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
- अदालतले उक्त नीति अमेरिकी विदेशमन्त्रीको कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर र संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ।
- यस फैसलाले परिवार पुनर्मिलन र रोजगारीका लागि आप्रवासी भिसाको पर्खाइमा रहेका नेपाली आवेदकहरूको प्रक्रिया पुनः सुचारु हुने बाटो खोलेको छ।
वासिङ्टन/काठमाडौँ: अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको नीति खारेज गरेको छ। अदालतले उक्त नीति अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको र संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो।
दक्षिणी न्युयोर्क जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले शुक्रबार, अगस्ट २१ मा फैसला गर्दै विदेश मन्त्रालयको उक्त नीति ‘स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी’ रहेको बताएकी छन्।
आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था, प्रभावित भिसा आवेदक तथा अमेरिकामा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।
अदालतको निर्णय ट्रम्प प्रशासनको कानुनी आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिका लागि महत्वपूर्ण झट्का मानिएको छ। यद्यपि, यो फैसला नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने विशेष नीतिसँग मात्र सम्बन्धित छ। यसले अमेरिकाका सबै प्रकारका भिसा वा अन्य आप्रवासन प्रतिबन्ध खारेज गरेको भने होइन।
जनवरीदेखि रोकिएको थियो आप्रवासी भिसा
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी १४ मा ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त नीति जनवरी २१ देखि लागू भएको थियो।
विदेश मन्त्रालयले प्रभावित देशका नागरिक अमेरिका पुगेपछि सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने जोखिम बढी रहेको दाबी गर्दै भिसा प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको थियो।
यो नीति मुख्य रूपमा अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने आप्रवासी भिसा (Immigrant Visa) मा लागू भएको थियो। पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापार तथा अन्य अस्थायी प्रयोजनका लागि जारी हुने गैरआप्रवासी भिसा भने यस नीतिको प्रत्यक्ष दायरामा थिएनन्।
त्यसैले उक्त नीतिलाई अमेरिकाले सबै प्रकारका भिसा रद्द गरेको वा सबै विदेशी नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको अर्थमा बुझ्न नहुने अधिकारी तथा कानुनी स्रोतहरूले बताएका छन्।
नेपालसहित ७५ देश प्रभावित
अमेरिकाले आप्रवासी भिसा रोक लगाएको सूचीमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका बंगलादेश र पाकिस्तानलगायत देशहरू परेका थिए। त्यसैगरी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपूर्व, क्यारिबियन र युरोपका विभिन्न देशहरू पनि सूचीमा समावेश थिए।
ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, बोस्निया र अल्बानियालगायत देशका नागरिकसमेत यस नीतिबाट प्रभावित भएका थिए।
नेपालका लागि यो निर्णय विशेष चासोको विषय बनेको छ। अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका धेरै नेपाली नागरिक परिवार पुनर्मिलन तथा रोजगारीमा आधारित आप्रवासी भिसामार्फत अमेरिका जाने प्रक्रियामा छन्।
भिसा प्रक्रियाका अन्य चरण पूरा गरिसकेका केही नेपाली आवेदकले समेत जनवरीमा लागू भएको नीतिका कारण अन्तिम रूपमा आप्रवासी भिसा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
‘सार्वजनिक भार’ बन्न सक्ने जोखिम रहेको सरकारको दाबी
ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकमाथि भिसा रोक लगाउनुको मुख्य आधार ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् अमेरिकी सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने जोखिम रहेको बताएको थियो।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित देशका केही आवेदक अमेरिका पुगेपछि स्थानीय, राज्य तथा संघीय सरकारका सार्वजनिक स्रोतमा बढी निर्भर हुन सक्ने जोखिम थियो। त्यसैले भिसा जारी गर्ने प्रक्रियाको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक भएको प्रशासनको तर्क थियो।
तर आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले भने सम्पूर्ण देशका नागरिकलाई एउटै आधारमा राखेर भिसा रोक्नु कानुनी रूपमा उचित नभएको दाबी गरेका थिए।
उनीहरूको तर्क थियो कि प्रत्येक आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था र कानुनी योग्यता हेरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रियताको आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा रोक्नु संघीय कानुनको उद्देश्यविपरीत हो।
विदेशमन्त्रीको अधिकारभन्दा बाहिर नीति रहेको अदालतको ठहर
मुद्दाको मुख्य प्रश्न विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने मात्र थिएन। मुख्य प्रश्न थियो—विदेशमन्त्रीले कुनै निश्चित देशका नागरिकको राष्ट्रियताको आधारमा सम्पूर्ण आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्।
न्यायाधीश वर्गासले विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने ठहर गरेकी छन्।
अदालतका अनुसार अमेरिकी कांग्रेसले आप्रवासी भिसासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार प्रत्येक आवेदकको योग्यता र अयोग्यताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रियताको आधारमा सबै आवेदकको भिसा रोक्ने नीतिले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले राष्ट्रियताको आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न सामूहिक रूपमा रोक लगाउने नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
मुद्दा कसले दायर गरेका थिए?
Catholic Legal Immigration Network, Inc. v. Rubio नामक मुद्दा दक्षिणी न्युयोर्क जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो।
मुद्दा दायर गर्ने पक्षमा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था Catholic Legal Immigration Network र African Communities Together सहित प्रभावित आप्रवासी भिसा आवेदक तथा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरू थिए।
उनीहरूले प्रशासनले कानुनी आप्रवासन प्रणालीमा राष्ट्रियताको आधारमा नयाँ अवरोध सिर्जना गरेको दाबी गरेका थिए।
अदालतले नीतिको कानुनी आधारमाथि गरिएको उनीहरूको मुख्य दाबी स्वीकार गर्दै विदेश मन्त्रालयले यस्तो सामूहिक रोक लगाउन पाउने अधिकार नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
फैसला आए पनि सबै आवेदकले तत्काल भिसा पाउने होइनन्
अदालतको फैसला प्रभावित आवेदकका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यसलाई सबैको भिसा स्वतः स्वीकृत भएको अर्थमा बुझ्न नहुने कानुनी जानकारहरूले बताएका छन्।
अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार आवेदकले अझै पनि आवश्यक योग्यता, सुरक्षा जाँच, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य प्रवेशसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
अदालतको फैसलाले चुनौती दिइएको सामूहिक रोक हटाएको हो। यसले नियमित आप्रवासी भिसा प्रक्रिया र अन्य कानुनी आवश्यकताहरू समाप्त गरेको होइन।
अब मुख्य चासो अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले फैसलापछि कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। प्रशासनले फैसला कार्यान्वयन रोक्न अपिल वा अन्य कानुनी उपाय अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
नेपाली आवेदकका लागि के अर्थ हुन्छ?
नेपाल ७५ देशको सूचीमा परेकाले अमेरिकी आप्रवासी भिसाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका नेपाली नागरिकका लागि यो फैसला विशेष महत्वको छ।
जनवरीमा लागू भएको नीतिका कारण अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका केही नेपाली आवेदकसमेत अन्तिम भिसा प्राप्त गर्नबाट रोकिएका थिए।
अब अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आएमा त्यस्ता आवेदकको प्रक्रिया नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने बाटो खुल्न सक्छ। नीतिका कारण मात्र रोकिएका वा प्रभावित भएका केही आवेदन पुनः कन्सुलर अधिकारीसमक्ष विचारका लागि जान सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
तर नेपाली आवेदकहरूले तत्कालै अमेरिकी आप्रवासी भिसा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सामान्य भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वा सम्बन्धित अमेरिकी दूतावासबाट आउने औपचारिक सूचना र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशनलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
परिवार पुनर्मिलनको आशा
अमेरिकामा रहेका परिवारका सदस्य र नेपाललगायत प्रभावित देशमा रहेका आफन्तका लागि यो फैसला भावनात्मक रूपमा पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।
आफ्ना पति–पत्नी, छोराछोरी, आमाबुबा वा अन्य नजिकका परिवारका सदस्यलाई अमेरिका लैजाने प्रक्रियामा रहेका धेरै मानिसले महिनौँदेखि अनिश्चितताको सामना गरिरहेका थिए।
अदालतको फैसलाले त्यस्ता परिवारका लागि रोकिएको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव भने विदेश मन्त्रालयले फैसलालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र प्रशासनले अपिल गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा अर्को कानुनी चुनौती
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको व्यापक आप्रवासन नीतिमाथि भइरहेको कानुनी चुनौतीको अर्को महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा आएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रभावकारी आप्रवासन जाँच तथा सरकारी स्रोतको संरक्षणका लागि कडा आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले कार्यकारी शाखाले कांग्रेसले निर्धारण गरेको कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
अहिलेको फैसला यी सबै विवादको अन्तिम समाधान भने होइन। यसले मुख्य रूपमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिएको छ—विदेशमन्त्रीले राष्ट्रियताको आधारमा ७५ देशका नागरिकलाई सामूहिक रूपमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्।
न्यायाधीश वर्गासले यस्तो अधिकार विदेश मन्त्रालयसँग नरहेको निष्कर्ष निकालेकी छन्।
अब अमेरिकी प्रशासनले फैसला स्वीकार गर्दै प्रभावित आवेदकको प्रक्रिया अघि बढाउँछ वा माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिन्छ भन्ने विषयले नेपालसहित ७५ देशका आप्रवासी भिसा आवेदकको आगामी अवस्थालाई प्रभावित गर्नेछ।
