- बाराकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा न्याय माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको छ।
- प्रदर्शनकारीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- प्रहरीले घटनामा संलग्न दुईजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने गृहमन्त्रीले दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
- प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध कडा सजायको माग गर्दै छोरीहरूको सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
काठमाडौं । बारामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको न्याय माग्दै शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ। नागरिक, युवा, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीले ‘गरिमालाई न्याय देऊ’, ‘बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा ‘छोरी जन्मनु अपराध हो?’ लगायतका सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो।
गरिमा बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ भक्तिनगरकी हुन्। उनी घरबाट हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा उनको शव स्थानीय क्षेत्रमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये एक जना १६ वर्षीय किशोर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म ‘आरोपित’ वा ‘शंकास्पद व्यक्ति’का रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। घटनामा उनीहरूको संलग्नता र जिम्मेवारीबारे अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरिमाका अभिभावकसँग भेट गरी घटनामा न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि बारामै पनि घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्ड अवरुद्ध गर्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका थिए।
कडा सजायको माग
गरिमाको कम उमेरका कारण घटनाले थप आक्रोश र चिन्ता बढाएको छ। प्रदर्शनकारीले बलात्कार तथा बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसामा कडा सजायको माग गरेका छन्। केही प्रदर्शनकारीले मृत्युदण्डको मागसमेत गरेका छन्।
तर, नेपालमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था छैन। नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको छ। त्यसैले अदालतले प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सजाय निर्धारण गर्न सक्छ।
पत्रकारिताको दृष्टिले प्रदर्शनकारीको मृत्युदण्डको मागलाई उनीहरूको मागका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसलाई नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक
बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा विभिन्न देशमा फरक–फरक कानुनी व्यवस्था छन्। केही देशले गम्भीर यौन अपराधमा लामो समयको कैद वा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरेका छन् भने केही देशमा निश्चित अवस्थाका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था अझै कायम छ।
क्यानडासहित धेरै देशले मृत्युदण्ड हटाइसकेका छन्। अमेरिकामा पनि पीडितको मृत्यु नभएको अवस्थामा बलात्कारका लागि मृत्युदण्ड दिने विषयमा संवैधानिक सीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डले पनि मृत्युदण्डलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधमा सीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यौन हिंसाविरुद्धको प्रभावकारी न्याय केवल कडा सजायमा सीमित हुँदैन। घटनाको छिटो र निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षित संकलन, प्रभावकारी फरेन्सिक परीक्षण, पीडित तथा परिवारको संरक्षण र समयमै न्यायिक प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
बाल सुरक्षा मुख्य प्रश्न
गरिमाको घटनाले नेपालमा बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बालबालिका हराउँदा तत्काल खोजी गर्ने संयन्त्र, प्रहरीको शीघ्र प्रतिक्रिया, बालमैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया तथा अभिभावक र समुदायमा जनचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले देखाएको छ।
गरिमाको परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनु र दोषी ठहर हुने व्यक्तिले कानुनअनुसार सजाय पाउनु हो। त्यसका लागि अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
घटनामा सार्वजनिक आक्रोश बढिरहेका बेला राज्यको जिम्मेवारी आरोपितलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान पूरा गर्नु र अदालतबाट समयमै न्यायिक निर्णय सुनिश्चित गर्नु हो।
गरिमाको मृत्यु एउटा परिवारको पीडामा मात्र सीमित छैन। यसले बालबालिकाको सुरक्षा, यौन हिंसाविरुद्धको कानुनी कार्यान्वयन र न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।
