एच–१बी भिसामा १ लाख ३ हजार डलरभन्दा बढी शुल्क प्रस्ताव, विदेशी दक्ष कामदारका लागि अमेरिका थप महँगो बन्दै

वासिङ्टन । अमेरिकामा रोजगारीको सपना बोकेर जाने विदेशी दक्ष कामदार र उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने रोजगारदाताका लागि नयाँ चुनौती थपिन सक्ने भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले निश्चित एच–१बी भिसा आवेदनमा १ लाख ३ हजार २६५ अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा अमेरिकामा विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने लागत अहिलेको तुलनामा असाधारण रूपमा बढ्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रविधि कम्पनीदेखि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, अस्पताल र विशेष सीप आवश्यक पर्ने अन्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने देखिएको छ।

अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग (डीएचएस) ले वार्षिक कोटाअन्तर्गत पर्ने एच–१बी आवेदनमा उक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको हो। अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका विदेशी कामदारका लागि छुट्याइएको अतिरिक्त २० हजार भिसामा समेत यो शुल्क लागू हुनेछ। यो रकम रोजगारदाताले अहिले तिर्दै आएका अन्य सरकारी शुल्कभन्दा अतिरिक्त हुनेछ।

तर यो प्रस्ताव तत्काल लागू हुने व्यवस्था भने होइन। डीएचएसले प्रस्तावमाथि ३० दिनसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया लिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा नियम संशोधन हुन सक्छ र त्यसपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ।

केही हजार डलरबाट एक लाखभन्दा बढी

एच–१बी कार्यक्रम अमेरिकामा विशेष सीप र ज्ञान आवश्यक पर्ने रोजगारीमा विदेशी कामदार नियुक्त गर्ने प्रमुख माध्यम हो। प्रविधि क्षेत्रमा यसको प्रयोग व्यापक भए पनि यसको दायरा त्यतिमै सीमित छैन। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, अस्पताललगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि एच–१बीमार्फत विदेशी दक्ष जनशक्ति कार्यरत छन्।

यसअघि रोजगारदाताले एच–१बी आवेदनका लागि सामान्यतः केही हजार डलर सरकारी शुल्क तिर्दै आएका थिए। प्रस्तावित १ लाख ३ हजार २६५ डलरको शुल्क त्यसको तुलनामा निकै ठूलो वृद्धि हो।

यसले विशेषगरी साना कम्पनी, स्टार्टअप, अनुसन्धान संस्था र सीमित बजेट भएका रोजगारदातालाई कठिन अवस्थामा पार्न सक्नेछ। ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि अतिरिक्त लागत व्यवस्थापन गर्न सम्भव भए पनि साना संस्थाले एउटै विदेशी कामदार नियुक्त गर्न यति ठूलो रकम खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।

अमेरिकी कामदार कि विदेशी दक्ष जनशक्ति?

ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी कार्यक्रममार्फत विदेशी कामदार ल्याउँदा अमेरिकी नागरिकले रोजगारीको अवसर गुमाउने गरेको तर्क गर्दै आएको छ। प्रशासनको भनाइमा अमेरिकी कामदार उपलब्ध हुँदाहुँदै रोजगारदाताले सस्तो वा सजिलो विकल्पका रूपमा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुन नहुने हो।

नयाँ शुल्कलाई यही सोचसँग जोडिएको छ। सरकारको अपेक्षा छ—विदेशी कामदार नियुक्त गर्न अत्यधिक महँगो भएपछि रोजगारदाताले अमेरिकी कामदारलाई नै नियुक्त र तालिम दिन प्राथमिकता दिनेछन्।

तर उद्योग क्षेत्रको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार सबै रोजगारी अमेरिकी श्रम बजारबाटै पूरा गर्न सकिँदैन। कतिपय क्षेत्रमा अत्यन्त विशिष्ट सीप भएका जनशक्तिको अभाव छ र त्यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारको आवश्यकता पर्छ।

यही कारण एच–१बी कार्यक्रमलाई केवल ‘विदेशी कामदार ल्याउने बाटो’ का रूपमा हेर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा उल्टो असर पर्ने चिन्ता

प्रस्तावित शुल्कले विदेशी कामदारको संख्या घटाउन सक्छ। तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ—यदि अमेरिका दक्ष विदेशी जनशक्तिका लागि अत्यधिक महँगो र कठिन गन्तव्य बन्यो भने ती कामदार क्यानडा, बेलायत वा अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्।

यी देशहरू पनि विश्वभरका दक्ष कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धामा छन्।

अमेरिकाका लागि चुनौती यही हो—अमेरिकी कामदारको हित सुरक्षित गर्दै विश्वका उत्कृष्ट प्रतिभालाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रमा आकर्षित गरिरहनु।

भारतका लागि विशेष चासो

एच–१बी प्रणालीमा भारतीय पेशाकर्मीको ठूलो उपस्थिति भएकाले नयाँ प्रस्तावलाई भारतले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ।

भारतीय प्रविधि कम्पनीहरूले पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा आएको परिवर्तनअनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै अमेरिकामै स्थानीय जनशक्ति बढाउन थालेका छन्।

भारतको प्रविधि उद्योगसम्बन्धी संस्था नासकमले एच–१बी कामदारले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। संस्थाका अनुसार भारतीय प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी एसटीईएम शिक्षा तथा कार्यबल विकासमा १.१ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।

उद्योग क्षेत्रको भनाइमा विदेशी र अमेरिकी कामदारलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। कतिपय अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञले आवश्यक सीप पूरा गर्छन् भने त्यही कम्पनीले अमेरिकी नागरिकलाई समेत रोजगारी र तालिम दिने गरेको हुन्छ।

कानुनी लडाइँको अर्को चरण?

प्रस्तावित शुल्कको भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यसको कानुनी वैधताको हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि लागू गरेको १ लाख डलरको शुल्कलाई संघीय अदालतले खारेज गरिसकेको छ। अदालतले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको स्पष्ट अधिकारबिना त्यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकार उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ।

नयाँ प्रस्ताव भने केही फरक प्रक्रियाबाट आएको छ। यसपटक डीएचएसले औपचारिक संघीय नियम निर्माण प्रक्रियामार्फत शुल्क लागू गर्न खोजेको छ।

तर त्यसले कानुनी विवाद टर्ने ग्यारेन्टी भने गर्दैन। विपक्षीहरूले यति ठूलो रकमलाई सामान्य प्रशासनिक शुल्कभन्दा बढी ‘कर’ जस्तो भएको र कांग्रेसको स्पष्ट स्वीकृतिबिना यस्तो भार थोपर्न नमिल्ने तर्क गर्न सक्छन्।

विदेशी कामदारका लागि अमेरिका अझै आकर्षक रहला?

अन्ततः प्रश्न केवल शुल्क कति हुन्छ भन्नेमा सीमित छैन।

यदि एक जना विदेशी कामदारलाई अमेरिकामा नियुक्त गर्न रोजगारदाताले एक लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भयो भने कम्पनीले त्यस्तो नियुक्ति नै रोक्न सक्छ। कतिपयले अमेरिकी कामदार रोज्न सक्छन् भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले केही काम अमेरिकाबाहिर सार्न सक्छन्।

यसको अर्थ एच–१बी नीति परिवर्तनको प्रभाव भिसा पाउने विदेशी कामदारमा मात्र पर्ने छैन। यसले अमेरिकी कम्पनीको भर्ती नीति, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विश्वव्यापी प्रतिभा आकर्षित गर्ने अमेरिकाको क्षमतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

अहिलेका लागि १ लाख ३ हजार २६५ डलर शुल्क प्रस्ताव मात्र हो। सार्वजनिक प्रतिक्रिया, अन्तिम नियम र सम्भावित कानुनी चुनौतीपछि यसको वास्तविक स्वरूप तय हुनेछ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ—ट्रम्प प्रशासन एच–१बी प्रणालीलाई पहिलेभन्दा महँगो, बढी छनोटमुखी र उच्च पारिश्रमिक तथा उच्च सीप भएका कामदारतर्फ केन्द्रित बनाउन चाहन्छ।

अबको मुख्य प्रश्न यही हुनेछ—अमेरिकी कामदारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीति अन्ततः अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि विश्वभरका दक्ष प्रतिभालाई अमेरिकाबाट टाढा लैजान्छ?

आगामी महिनामा हुने नीति निर्णय र अदालतका फैसलाले त्यसको दिशा तय गर्नेछ।