- सरकारले बाढी प्रभावितको राहत र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
- विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ’ सुविधामार्फत थप २५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग जुटाउने प्रक्रिया थालिएको छ।
- १० वटा बैंकमा खाता खोली तत्काल उद्धार, राहत र अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनका लागि समन्वय मिलाइएको छ।
- सरकारले तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको दीर्घकालीन पुनःनिर्माण र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
काठमाडौं : चीनको तिब्बत क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीका कारण नेपालमा परेको क्षति व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले थप वित्तीय स्रोत जुटाउने कामसमेत अघि बढाएको छ।
बाढीका कारण प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने, खानेपानी र विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रारम्भिक मर्मतसम्भार गर्ने काममा उक्त रकम परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायमा उपलब्ध रकमलाई आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। विपद्को प्रभाव र क्षतिको विवरण क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएपछि प्राथमिकताका आधारमा थप रकम परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार अहिले सरकारको मुख्य ध्यान प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतसँगै आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।
‘हामी विपद् व्यवस्थापन गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न केन्द्रित छौँ। दातृ निकायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
विश्व बैंकबाट थप २५ अर्ब जुटाउने तयारी
सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बाहेक विश्व बैंकबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
विश्व बैंकको ‘क्याट डिडीओ र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधामार्फत उक्त रकम जुटाउने तयारी गरिएको हो। विपद्का कारण तत्काल आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्न सकिने उक्त सुविधाबाट प्राप्त हुने रकमलाई राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ।
उक्त स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक खरिद तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बाह्य सहयोग जुटाउने क्रममा विश्व बैंकसँगै अन्य विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भएपछि पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक थप स्रोतको पहिचान गरिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
१० बैंकमा खाता खोलेर समन्वय
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सरकारले १० वटा बैंकमा खाता खोलेर आवश्यक समन्वयको व्यवस्था मिलाएको छ।
सरकारका अनुसार तत्काल उद्धार, राहत, विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम यही स्रोतबाट परिचालन गरिनेछ। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बाढीका कारण घर, सडक, पुल, खानेपानी आयोजना, विद्युत् तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन सामान्य बनाउन तत्काल राहतसँगै पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा जोड
सरकारले अहिलेको खर्चलाई केवल तत्कालीन राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तथा भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक लगानीसमेत गर्नुपर्ने भएकाले थप स्रोतको खोजी भइरहेको छ।
अर्थसचिव उपाध्यायले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोतको व्यवस्था गर्दै जाने बताएका छन्।
‘अहिले उपलब्ध स्रोतलाई तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
बाढीपछि प्रभावित नागरिकका लागि राहतको आवश्यकता तत्काल भए पनि त्यसपछि आउने पुनःस्थापनाको चरण अझ चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। त्यसैले सरकारले सरकारी कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारले प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउने बताएको छ। उपलब्ध सरकारी स्रोतसँगै विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायबाट थप सहयोग जुटाउने प्रयासले आगामी दिनमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
