- नेपाल राहत शिक्षकका दुई ठूला समितिबीच एकता भएको छ, जसले सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि संयुक्त दबाब दिने निर्णय गरेका छन्।
- माग पूरा नभए देशभरका करिब १ लाख ५० हजार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता, उचित आर्थिक प्याकेज र पेशागत वृत्तिविकासको सुनिश्चितता उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ।
काठमाडौं। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिबीच एकता भएको छ। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै संगठनले सरकारले राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग शीघ्र सम्बोधन नगरे देशभरका करिब एक लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्लले दुवै संगठनका माग र मुद्दा समान भएकाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विगतमा राहत शिक्षकहरूले ठूलो आन्दोलन गरे पनि आफ्ना माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पुनः आन्दोलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मल्लका अनुसार हाल नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत सरकारसमक्ष आफ्ना माग सम्बोधन गराउने प्रयास भइरहेको छ। "यदि यसबाट पनि हाम्रो माग पूरा भएन भने महासंघलाई आन्दोलनको आह्वान गर्न आग्रह गर्नेछौं। महासंघ तयार नभए राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ," उनले भने।
उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराइनुपर्ने, उमेरका कारण स्थायी नियुक्तिको अवसर गुमाएका शिक्षकका लागि उचित आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा र पेशागत वृत्तिविकासको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्ने मुख्य माग रहेको बताए।
एकता प्रक्रियामा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले देशभरका राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या, माग र मुद्दा समान भएकाले छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
"देशभरका राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या एउटै छन्। एउटै माग र मुद्दा लिएर पनि छुट्टाछुट्टै सरकारसमक्ष जाँदा हाम्रो आवाज कमजोर हुन्छ। त्यसैले हामी एक भएका हौं। एकताबाहिर रहेका साथीहरू पनि यस अभियानमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ," श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले सरकारले राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध पनि निकट भविष्यमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिए।
वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णराज विष्टले देशभर रहेका राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यायका लागि सबैलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार देशभर करिब ४० हजार राहत शिक्षक, ६ हजार उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, ३६ हजार विद्यालय कर्मचारी, १४ हजार शिक्षण–सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, ३० हजार बालविकास शिक्षक तथा संघीय र प्रदेश सरकारका विभिन्न अनुदानमा कार्यरत जनशक्ति गरी करिब एक लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूको पेशागत सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव राजीव भट्टराईले सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विष्णुमाया तिमल्सिना, उपमहासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारी, सचिवालय सदस्य वीरेन्द्रराज गिरीसहित स्थायी समिति, सचिवालय, केन्द्रीय समिति तथा जिल्ला समितिका अधिकांश पदाधिकारी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा समाहित भएको जनाइएको छ।
