सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्न पाइँदैन: इक्यान

काठमाडौँ, नेपाल। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले हाल विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इक्यानले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो।
दोषीलाई कडा कारबाही, तर 'मिडिया ट्रायल' गलत

इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई सङ्घले कहिल्यै प्रश्रय नदिने उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा सङ्घ पूर्ण सहमत रहेको बताइएको छ।

तर, पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा नियामक निकायहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति भने सङ्घले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। अभियोग पुष्टि नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी 'मिडिया ट्रायल' गर्ने अभ्यासले संविधानले प्रत्याभूत गरेको 'निर्दोषताको अनुमानको अधिकार' उल्लङ्घन भएको इक्यानको दाबी छ।

    "केही घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दा वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानीको वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

इक्यानले सरकारसमक्ष राखेका मुख्य माग तथा सुझावहरू:

    सामूहिक बदनाम बन्द गरियोस्: अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित गरिनुपर्छ, सिङ्गो क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली उचित होइन।

    स्पष्ट कानुनी सीमारेखा: प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा निर्धारण गरियोस्।

    दोषीलाई 'कालोसूची' मा राखियोस्: नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनामा संलग्नलाई कालोसूचीमा राखेर कडा कारबाही गरियोस्।

    अनलाइन प्लेटफर्मको नियमन: हाल नियमनबाहिर रहेका अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरूलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गरियोस्।

त्रासको वातावरणले १ लाख ५० हजार रोजगारी जोखिममा

अनिश्चित नियामकीय वातावरण र प्रशासनको डर–त्रासका कारण देशको लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको इक्यानले चेतावनी दिएको छ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले मात्र नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जनमा सघाएको र मानव पुँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी सङ्घले गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा, कानुनी उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै इक्यानले वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण र डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, सरकार र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको समेत इक्यानले जनाएको छ।